नयाँ दिल्ली । दैनिक वस्तुहरूमा उपभोग कर घटाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दबाबले वार्षिक अर्बौं डलरको राहत दिलाउन सक्ने र अमेरिकी भन्सार शुल्कको कडा असर झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा माग बढाउन मद्दत पुर्याउने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै नयाँदिल्लीमाथि सजायस्वरूप आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट दोब्बर गरेर ५० प्रतिशत पुर्याउने धम्की दिएका छन् ।
यस सम्भावित कदमले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ । भारतीय निर्यातकर्ताहरूले यसले अर्डर गुम्ने र रोजगारीमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँदिल्लीले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ । तर मोदीले गत हप्ता भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा दिएको भाषणमा ‘ आम मानिसमाथिको करको बोझ कम गर्ने’ वाचा गर्दै यस अमेरिकी प्रहारलाई कम गर्ने प्रयास देखाउनुभएको थियो ।
मोदीको प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कटौतीले साना कारदेखि वातानुकूलनसम्मका सामान उपभोक्ताका लागि सस्तो बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
हाल जिएसटी प्रणाली एक जटिल चार–स्तरीय संरचनामा आधारित छ, जसमा कर दर पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्म लाग्छ ।
मोदीको सुधार अनुसार, अधिकांश सामान दुई तहमा पर्नेछन्— पाँच प्रतिशत वा १८ प्रतिशत दरमा ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मोदीको कर सुधारले कर संकलन १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घटाउनेछ र यसले घरेलु माग बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
एम्के ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले नीतिलाई ॅघरेलु उपभोग बढाउने दिशामा स्वागतयोग्य कदम’ भनेका छन् ।
उनीहरूको अनुमानमा, हाल शीर्ष २८ प्रतिशत दरमा रहेका धेरै सामानहरू १८ प्रतिशतमा झर्नेछन् भने १२ प्रतिशत श्रेणीका ‘लगभग सबै’ सामान पाँच प्रतिशत तहमा जानेछन् ।
भन्सार शुल्क वृद्धिको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिका–भारत व्यापार वार्ताको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
नयाँदिल्लीले सम्झौता गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी वार्ताकारहरूले अगस्टको अन्त्यतिर हुने भनिएको भारत भ्रमण स्थगित गरेको दाबी गरेका छन् ।
