प्रारम्भमा नै यो तथ्यमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ : कुनै पनि देशको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धित देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक सद्भावको रक्षाभन्दा माथि हुन सक्दैन । कुनै पनि देशको प्रेस स्वतन्त्रताले उपर्युक्त सबै विषयप्रति अरुचि र उदासिनता व्यक्त गर्दछ भने त्यसले त्यसको गैरउत्तरदायी चरित्रलाई नै बताउनेछ । यस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस्, त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आफूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रले स्वनियमनको विधि अँगालेको स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा कतिपयको भनाइ हुन्छ : सञ्चारमाध्यम दर्ता हुनुहुन्न, अभिलेखसम्म हुन सक्दछ । यसरी उनीहरूले पत्रकारिता कसैको अधीनमा हुन नहुने अराजक सोचाइ व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रसङ्ग संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सिधा कुुरा प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशको छ । प्रेस काउन्सिल प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको मातहतमा राख्नु नेपाली सन्दर्भमा भन्नुपर्दा निरङ्कुश राजतन्त्र वा निरङ्कुश प्रजातन्त्रकालीन अभ्यास हो । त्यसको सट्टा प्रेसलाई स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्दछ । स्वायत्त निकायको अर्थ हुन्छ : संविधान र विधायिकाप्रति जवाफदेही हुनु । अहिले मिडिया काउन्सिलको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको प्रेस काउन्सिलको यस्तै चरित्रको हुनु आवश्यक छ । यस्तो प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । काउन्सिलले कडा प्रकृतिका न्याय दिन सक्दैन । त्यसका लागि न्यायालय छँदैछ । कुनै नागरिकलाई काउन्सिलले न्याय दिएन भन्ने लाग्यो भने न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने अधिकार हुन्छ नै । यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ, पत्रकारिता क्षेत्रले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि प्रेस काउन्सिलभन्दा अर्को निकायसम्म नागरिक जानु हुँदैन भन्ने दाबी स्वयम् पत्रकारिता जगत्ले गर्नुहुँदैन । यस्तो पत्रकारिता सर्वसत्ता अर्थात् अराजक प्रवृत्ति हो । यो जिम्मेवार र अनुशासित प्रवृत्ति हुँदै होइन र कुनै पनि जिम्मेवार पत्रकारले यस्तो दाबी गर्ने छैन ।
पक्कै पनि यसको अर्थ सरकारले प्रेस काउन्सिललाई सरकारी निकायको रूपमा राख्नुपर्दछ भन्ने होइन तर अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् सरकारको यस्तै मनसाय व्यक्त भएको छ । काउन्सिलको बोर्ड गठन गर्दा प्रस्तावित ११ सदस्यीय समितिमध्ये स्वायत्त प्रतिनिधि एक जना मात्रै छन् । ती हुन्– नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष । त्यसबाहेक अध्यक्षसहित सबै सदस्य एक वा अर्को प्रकारले सरकारले नियुक्त गर्नेछ । अध्यक्ष नियुक्त गर्ने जुन तीन सदस्यीय समिति प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसमा दुईओटा मन्त्रालयका सचिव नै छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारले मिडिया काउन्सिलमा सरकारकै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न खोजेको छ । जबकि सरकार आफैले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ तर ११ मध्ये १० जना प्रतिनिधि आफैले नियुक्त गरेर कस्तो स्वायत्त प्रेस काउन्सिल गठन हुन्छ ? विधेयकमा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण र लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय छुटेका छन् । सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाली पत्रकारितामा विकृति छन् तर विकृति नै मुख्य पक्ष हो ? यदि विकृति नै मुख्य पक्ष हो भनेर सरकारले स्वीकार गर्दछ भने मान्नुपर्ने हुन्छ : देशमा निरङ्कुश सरकार छ । होइन भने केही सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरे भन्दैमा सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन होइन, नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको भत्र्सनायोग्य छ । अहिलेको सरकारले पनि हेक्का राख्नुपर्दछ : प्रेस कमजोर भयो भने नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ, जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन कमजोर हुनेछ । यस्तो हुनु संविधानको विरुद्ध जानु हो । प्रकारान्तरले सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत संविधानको विरुद्धमा जाने सम्भावना देखिएको छ । हामी चाहन्छौँ, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला सँगसँगै संविधानकै विरुद्ध हमला नगरोस् ।
(वर्ष १६, अङ्क ४१, २०८२ भदौ ४ गते बुधबार)
