काठमाडौँ । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौँ)ले चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा सङ्ख्या बढाइएको बताएको छ । २०८२ भदौ ३ गते बसेको बैठक पछि अध्यक्ष सुभास जिसीले छैठौँको तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी सरकार र प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक माफियासँगको अनैतिक सम्बन्धलाई उजागर गरेको बताएका छन् ।
‘यो निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधार, तथ्य तथ्यांक र ती कलेजको भौतिक पुर्वाधारको मुल्याङ्कनबाट गरेको नभैइ निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र मेडिकल माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा सङ्ख्या बढाइएको छ’ छैठौँले बताएको छ– ‘शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा मात्र एमविविएस र विडिएसमा १३५९ वटा सिट गरेको छ ।’
‘देशमा भैरहेको भ्रष्टचार र कुशासनले जनतामा चरम निराशा बढेको छ । सत्ताधारी र ठुला पार्टीहरूका गलत राजनीतिक नीति र नेतृत्वका कारण जनतामा ठूलो असन्तोष छ ।’ वक्तव्यमा उल्लेख छ– ‘राज्यको यसप्रकारको नालायकिको फाइदा उठाउँँदै लोकप्रियतावादीहरू हौसिएका छन् ।’
इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथी गर्दै आइरहेको आक्रमणलाई तुरुन्त बन्द गर्न छैठौँले वक्तव्यमार्फत अनुरोध गरेको छ । साथै युद्धलाई तत्काल समाप्त गरि प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अपिल पनि गरिएको छ ।
प्रेस वक्तव्य
“हाम्रो युनियनको केन्द्रीय सचिवालय र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठक गत २०८२ साउन ३१ गते काठमाडौँ र केन्द्रीय समितिको भर्चुअल चौथो पुर्ण बैठक यहि भाद्र ३ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. बैठकले संसदको शिक्षा समितिबाट संसदमा पेश हुन थालेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बारेमा गम्भीर छलफल गरेको छ । २०२८ साल यता देशको राजनैतिक स्थितिमा व्यापक परिवर्तन भैसकेको छ । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर बहुदलीय व्यवस्था हुँदै मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा पनि देशको शिक्षा भने ५४ वर्ष पुरानो कानुनमा संशोधन गर्दै “काम चलाउ” बनाइएको थियो । यो स्थितिमा देशको समग्र शैक्षिक सुधार, विकास र व्यापक परिवर्तनको जरुरी थियो । शिक्षा क्षेत्रभित्रका तमाम विकृति, विसङ्गति, नीतिगत असङ्गतिका साथै अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र वुर्जुवा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरि देश, भुगोल र माटो अनुकुलको व्यवहारिक र सिपमुलक शिक्षा नीति निर्माण गर्नु जरुरी थियो ।
२. शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनु तथा शैक्षिक क्षेत्रमा विद्धमान चरम निजीकरण र व्यापारीकरणबाट मुक्त गरी संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको मुख्य आवस्यकता हो । तर विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ वर्तमान प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले यी तमाम शैक्षिक समस्याको समाधान गर्नुको साटो झन् निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने, शैक्षिक दलाल र माफियाहरूलाई पोस्ने र खुसी बनाउने गरी विधेयकको निर्माण गरेको छ । हाम्रो सङ्गठनले यसप्रकारको शिक्षा विधेयकको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र तत्काल सुधार गर्न जोडदार माग गर्दछ । यदि यहि प्रकारको विधेयकलाई संसदले स्वीकार गरेर ऐनको निर्माण भएमा त्यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रनको लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्पुर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई अपिल गर्दछौँ ।
३. गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री केपि ओलि अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा मात्र एमविविएस र विडिएसमा १३५९ वटा सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधार, तथ्य तथ्यांक र ती कलेजको भौतिक पुर्वाधारको मुल्याङ्कनबाट गरेको नभैइ निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र मेडिकल माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा सङ्ख्या बढाइएको छ । त्यति ठूलो सङ्ख्यामा सिट बढाउँदा कुनैपनि सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटा कोटा पनि थप गरिएको छैन । यसले सरकार र प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक निजीकरण र माफियासँगको अनैतिक सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ । यसरी निजी कलेजलाई मात्र मनलाग्दी सिट क्षमताको वृद्धि गरिनुले मेडिकल शिक्षालाई विकृत बनाउने, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर समाप्त पार्ने र विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई बढवा दिनेछ । हामीले आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. देशमा भैरहेको भ्रष्टचार र कुशासनले जनतामा चरम निराशा बढेको छ । सत्ताधारी र ठुला पार्टीहरूका गलत राजनीतिक नीति र नेतृत्वका कारण जनतामा ठूलो असन्तोष छ । राज्यको यसप्रकारको नालायकिको फाइदा उठाउँँदै लोकप्रियतावादीहरू हौसिएका छन् । उनीहरूले जनतामा निराशाको खेती गर्ने र त्यसको मद्दतले आफ्ना कर्तुतहरूलाई छोप्ने निकै भ्रष्ट र प्रतिगामी खेलहरूको देशलाई रङ्गमञ्च बनाएका छन् । यो स्थितिमा देशभक्त, प्रगतिशील र जनतान्त्रिक शक्तिहरू बिचको ऐक्यवद्धता र जनताको सचेत प्रतिरोधको आवश्यकता रहेको कुरालाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।
५. इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथी लगातार आक्रमण गर्दै गैरहेको छ । हालैका दिनहरूमा गाजालाई सम्पुर्णरुपले कब्जा गर्न इजरायलले व्यापक हमला गरिरहेको छ । दैनिकजसो सयौँको सङ्ख्यामा वालवालिका, महिला र वृद्धहरूको हत्या भैरहेको छ भने युद्धको क्रममा ६५ हजार बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । प्यालेस्टाइनमा हाल चरम भोकमरीको स्थिति सृजना भएको छ । हामीले इजरायली फासिवादी शासक नेतान्याहुलाई प्यालेस्टाइन माथीको आक्रमण तुरुन्त बन्द गर्न अनुरोध गर्दछौँ । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका कैयौँ राष्ट्रहरूद्वारा प्रस्तावित “दुई राज्य समस्या समाधान” विधी मार्फत युद्धलाई तत्काल समाप्त गरि प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अपिल गर्दछौँ । साथै हमासद्वारा गत २०२३ अक्टोबर ७ मा गिरफ्तार भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहल गरिदिनुहुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनः हार्दिक अपिल गर्दछौँ र सरकारलाई जोशीको रिहाईको लागि सार्थक र प्रभावशाली कुटनैतिक पहल गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ ।
६. हाम्रो युनियनको राष्ट्रिय परिषद बैठक एवम् स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काउन्सिल गठन आगामी असोज ७ र ८ गते लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय भएको छ । परिषद बैठकलाई सफल बनाउन आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग गरिदिनुहुन हामीले सम्पुर्ण विद्यार्थी साथीहरू एवम् जनतासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
७. अन्य कतिपय सङ्गठनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्दै बैठक सौहार्दपुर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।”
