काठमाडौँ । अब आप्रवासन नीति अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूलाई समेटने बताइएको छ । नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको बताइएको छ । कम्तीमा भारत गएकाहरूको रेकर्ड राख्ने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्ने उद्देश्य राखिएको समाचार छ ।
“उनीहरूलाई पनि आप्रवासी श्रमिकका रूपमा व्यवहार गर्ने भनिएको छ ।” उनीहरूको रेकर्ड एक त पालिका स्तरमै राख्ने अर्को अध्यागमन विन्दुमा राख्ने गरी नीतिले समेटेको बताइएको छ । नेपालमा आउने भारत वा अन्य देशका श्रमिकहरूको समेत रेकर्ड राख्ने र तिनका सीपलाई नेपालीहरूमा विस्तार गराएर यहीँभित्र काम पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमा रहेको बताइन्छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुल संख्या ६३ लाख रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या ८ लाख रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतमा गएका नेपालीहरूको यकिन संख्या भने उपलब्ध छैन । तर श्रम विज्ञ जीवन बानियाँका अनुसार विगतका श्रम सर्वेक्षण तथा जनगणनाहरूका रिपोर्ट हेर्दा त्यो संख्या ५ लाख देखि ९ लाख भएको देखिन्छ ।
लामो र खुला सिमाना भएकाले व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने चुनौती अझै कायम रहेको बताउँदै बानियाँले खासगरी मौसमी रूपमा भारतमा काम गर्न जानेहरूको रेकर्ड राख्न त झनै गाह्रो पर्ने बताए । विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
धेरैजसो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नेपालीहरू दशकौँदेखि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा जाने चलन छ।
