काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को साउन ५–६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल अवधि सिमा समाप्त गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि एमाले पार्टीवृत्तमा ७० वर्ष उमेर हद र दुई अवधि सिमाको विषयमा बहस सुरु भएको थियो ।
बैठकले दुबै सर्तहरू हटाएपछि ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनिरहने बाटो खुल्ला भएको छ । आगामी महाधिवेशन पछि केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीअध्यक्षमा निरन्तरता दिने लगभग निश्चित गरेको छ । केही समय पहिला कुनै एउटा समन्दर्भमा बोल्दै गर्दा ओलीले आफू नमरुन्जेल पार्टी अध्यक्ष रहिरने धारणा पनि राखेका थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतमका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा आउन नदिने निर्णयका विपक्षमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णवहादुर थापाले असहमति जनाएका थिए । तर गत नबौं र दशौं महाधिवेशनका दौरानमा उमेर हदबन्दीका कारण पार्टीबाट बाहिरिनु परेकाहरूको सवालमा भने के हुने भन्ने बारे एमालेवृत्त मौन छ ।
त्यस्तै राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत भइसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पार्टीले गर्ने सम्मानमा कुनै कमी नहुने बताएको छ । तर कुनै पनि व्यक्तिले आफूरहेको साविकको पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसके पछि उ पार्टीमा फर्किसकेको हुन्छ । यो अवस्थामा उसलाई सक्रिय राजनीतिबाट बञ्चित गर्नु सम्मान भन्दा पनि अपमान नै हुन्छ ।
बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथि २६४ जना पोलिटब्युरोसहित केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव पोखरेलको संंगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सोही बैठकले १५ जना पदाधिकारी र पोलिटब्युरोसहित २५१ केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकको यो निर्णय आगामी भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउने बताइएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयसँगै ओलीले अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीद्धारा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको अपनाइरहेको पनि पुष्टि भएको छ । बैठक कै दौरानमा बोल्दै गर्दा, कुनै सदस्यले भण्डारीको पक्षमा बोलेमा कारवाही हुने सदस्यहरूलाई घुमाउरो धम्की समेत दिएका थिए । त्यस्तै विभिन्न कोणबाट पहिलेदेखि नै आलोचना भोगिरहेका ओलीले उमेरको हिसाब गर्दा जेलमा बसेको समय घटाउनु पर्ने विचार समेत सार्वजनिक गरेका थिए । उनको यो सोंचाइले उनको राजनीतिक दिवालीयापनलाई नै बताउँछ । त्यसबाट उनको राजनीतिक स्तर अत्यन्त निम्न भएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ ।
