काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) क्यानडाको आगामी निर्वाचन प्रक्रिया गम्भीर विवादमा परेको छ ।
सदस्यको व्यक्तिगत फोन नम्बरसहितको गोप्य विवरण अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराइएको आरोप लागेपछि संस्थाको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षलगायत विभिन्न पदका उम्मेदवारले मतदाताको व्यक्तिगत फोन नम्बरमा पठाएका प्रचारप्रसारका म्यासेजका स्क्रिनसट सार्वजनिक भएपछि यो विवाद चर्किएको देखिन्छ ।
सदस्यले आफूहरूले कहिल्यै सम्पर्क नम्बर नदिएका उम्मेदवारबाट समेत भोट माग्दै म्यासेज र फोन कल आएको भन्दै यो डाटा संस्थाबाटै चुहिएको दाबी गरेका छन् ।
सदस्यको अनुमतिबिना उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण प्रचारका लागि प्रयोग गर्नु क्यानडाको एन्टीस्पाम कानुन र व्यक्तिगत सूचना संरक्षण तथा इलेक्ट्रोनिक कागजात ऐनको ठाडो उल्लङ्घन मानिन्छ । यस घटनाले एनआरएनए क्यानडाले आफ्ना सदस्यको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेको मात्र नभई, संस्थाभित्रैबाट यसको दुरुपयोग भएकोतर्फ सङ्केत गरेको छ।
विवरणबिना सहमति बाँडिएको आरोप
“हामीले सदस्यता दिँदा आफ्नो नाम र नम्बर विश्वस्त रूपमा बुझाएका थियौँ, जुन विवरण आज चुनाव प्रचारको हतियार बनेको छ” एनआरएनएका एक पुराना सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने– “तर अहिले ती विवरण अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग हुँदैछ । यसमा हाम्रो कुनै सहमति थिएन ।”
क्यानडाको प्रचलित पिपेडा तथा कासल कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारीबिना सहमति तेस्रो पक्षसँग साझा गर्नु गैरकानुनी हो ।
नेतृत्व मौन, समुदायको आक्रोश र माग
यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि एनआरएनए क्यानडाको वर्तमान कार्यसमितिले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएको छैन । नेतृत्वको यो मौनताले सदस्यमा थप आशङ्का र आक्रोश बढाएको बताइएको छ ।
समुदायले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट संस्थासँग तत्काल जवाफदेहिताको माग गरेको छ तर मतदाता विवरण किन र कसले साझा गऱ्यो ? यसमा नेतृत्व तहको संलग्नता छ कि छैन ? डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के कस्ता तत्काल कदम चालिन्छ ? जस्ता विषयमा हालसम्म एनआरएनए क्यानडाको तर्फबाट कुनै औपचारिक विज्ञप्ति वा प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । यसले गर्दा समुदायमा आशङ्का थपिएको छ।
कानुनी चुनौतीसमेत आउन सक्ने
प्रविधि तथा साइबर कानुन विज्ञ भन्छन्– “यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले सदस्यको विवरण बिनासहमति तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गरायो भने त्यो गोपनीयताको उल्लङ्घन हो र क्यानडाको सङ्घीय कानुनअनुसार कानुनी कारबाही गर्न सकिने विषय हो ।”
यस्तो अवस्थामा एनआरएनएलाई प्रशासनिक मात्र नभई कानुनी चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जवाफदेहिता खोज्दै समुदाय
एनआरएनएका मतदाताले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक पोस्टमार्फत सङ्गठनसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन् ।
उनीहरू भन्छन्– “यदि एनआरएनएले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने डाटा चुहावट कसरी भयो भन्नेबारे छिट्टै र स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।”
