काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारणसभामा सभापति देउवाले लगानीकर्तालाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत र व्यापार गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा उत्पादित विद्युत्को नेपालमा नै खपत बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“जलविद्यत्मा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र जनताको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा आइपिओ रोक्नु गलत छ । अब धितोपत्र बोर्डले चाँडै शेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” सभापति देउवाले भन्नुभयो, “लगानीका लागि आउनेलाई सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई दुःख दिनु हुँदैन ।”

नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याएर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभापति देउवाले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको प्रकृतिले दिएको महत्वपूर्ण सम्पत्तिको सङ्ज्ञा दिँदै ग्रिन इनर्जी (हरित ऊर्जा) तर्फ थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सम्भावना विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिले उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनु र व्यापार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” निजी क्षेत्रको योगदानका कारण मुलुकमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भएको सभापति देउवाको भनाइ थियो ।

जलविद्युत् आयोजनालाई सहज बनाउन समयमै इआइए स्वीकृत भइरहेको छ
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा प्रतिवेदनहरू समयमै स्वीकृत गर्दै जलविद्युत् आयोजना सहज सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड रहेको र यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताउनुभयो ।

नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अपार रहेको र यो सम्भावनालाई मूर्त रुप दिन सक्नु भनेको देशको ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्नाका साथै आर्थिक समृद्धिको मूल आधार तयार गर्नु रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र हस्तान्तरण तथा प्रयोग स्वीकृतिमा शीघ्रता र प्रभावकारिता अपनाइएको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले वातावरणमैत्री विकासको सिद्धान्तअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय दायित्व सुनिश्चित गर्दै, दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ ।”

वन क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘डिजिटल’ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिप्रणाली लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तयार पार्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा तथा वृक्षरोपण तथा वातावरणीय सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखापरेका प्रमुख चुनौती छन्,’ मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, ‘परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण तथा प्रयोग स्वीकृतिमा शीघ्रता ‘फास्ट ट्र्याक’मा गर्नुपर्छ । वातावरणीय मापदण्डलाई स्पष्ट, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

वन संरक्षण र जलविद्युत् विकासबीचको सन्तुलन कायम राख्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको र स्थानीय तह, सङ्घीय निकाय, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदायको हित सुनिश्चित गर्दै सामाजिक तथा वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

‘हामी सबैले सहकार्य, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सके नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ । मन्त्रालय जलविद्युत् प्रवद्र्धनका लागि नीति, प्रक्रिया र समन्वयमा आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छ,’ मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।