काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०८२/८३ बजेट आम नेपाली जनतालाई ‘कौवालाई वेल पाक्यो हर्ष नविस्मात’ भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्र बहादुर केसीले बताउनु भएको छ ।
‘यो बजेटले आम नेपाली जनतालाई खुशी बनाउन सकेको छैन’ केसीले भन्नु भयो– ‘आम जनता खुशी नहुने बजेटको स्वामित्व पनि जनताले लिने कुरा भएन ।’ बजेट मुठ्ठी भरका थैलीशाह वर्गका पक्षमा बनेको भन्न कुनै फरक नपर्ने केसीले जोड दिनु भयो ।
बजेटको अन्तरवस्तुमा गएर विचार गर्ने हो भने त्यो आरोप नभएर यथार्थता भएको केसीको भनाई थियो । ‘प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा पाँच लाख मान्छेहरू थपिन्छन् । ति पाँच लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिने हाम्रो बजेटले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? त्यसलाई पनि एकपटक हेरौं ।’ केसीले अगाडि भन्नु भयो– ‘नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी श्रृजना गर्ने क्षेत्र कृषि हो । कृषि क्षेत्रलाई कतिजनालाई रोजगारी व्यवस्था गर्न सक्यो ? त्यसरी हेर्यौं भने कृषिमा अझै पनि सामान्ति भू–स्वामित्व कायम छ ।’
किसानको सट्टा भूमाफियाहरूलाई पोष्ने गरेर बजेट ल्याइएको र कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग क्षेत्रसँग जोडने बजेटमा कुनै योजना नभएको केसीको थप भनाई थियो ।
रोजगारी श्रृजना गर्ने अर्को क्षेत्र उद्योग भएको भएता पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रले दिएको सार्वजनिक मोडेलमा सञ्चालित जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर सिमेट कम्पनी लगायतका उद्योगहरू विक्रि गर्ने बजेटमा परेकोप्रति केसीले आपत्ती प्रकट गर्नु भयो ।
‘पुराना उद्योगहरू विक्रि गर्ने तर नयाँ उद्योगहरू नखोल्ने भएपछि उद्योग क्षेत्रमा पनि रोजगारी श्रृजना हुने सम्भावना भएन ।’ केसीले थप्नु भयो– ‘श्रम र रोजगार क्षेत्रलाई बजेटमा जम्मा चार अर्ब छुट्टाइएको छ । जम्मा चार अर्बले कति रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ला ?’
त्यो भनेको वर्षेनी नेपाली युवाहरूबाट कमिशन खाएर उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने र तिनै युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट संसद र तीनै तहका सरकार चलाउने सोंचमा सरकार रहेको केसीले बताउनु भयो ।
‘बजेटमा ठूला कारोबारी, होटल, रेसोर्ट लगायतका व्यवसायीहरूलाई विधुत लगायत विभिन्न करमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ, तर साना किसान, मजदुर, श्रमजिवी वर्गमाथि कर लगाएको छ ।’ केसीले भन्नु भयो– ‘सरकारको यो बजेटले कुन वर्गलाई फाईदा पुराएको छ ?’
प्रत्येक वर्ष संसदमा वजेट प्रस्तुत हुँदा छलफलमा भाग लिउँ कि नलिउँ भन्ने मनमा प्रश्न उठ्ने गरेको केसीले बताउनु भयो । छलफलमा भाग लिउँभने सरकारले कुनै प्रकारको संशोधन गर्दैन, नलिउँ भने जनतालाई बजेटको वास्तविकता अवगत गराउन सकिंदैन । सरकारले बजेटमा संशोधन गर्ला भनेर होइन, वजेटको वास्तविकता जनतालाई जानकारी गराउनलाई म यो रोस्टममा उभिएको छु ।
