काठमाडौँ । औषधीको मूल्यनीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै औषधी तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विभिन्न १२ ओटा सङ्घसङ्गठनले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।
सरकारले सरोकारवालालाई पन्छाउँदै एकपक्षीय रूपमा प्रतिवेदन बनाएको विरोधमा औषधी र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न १२ संस्थाले सामूहिक रूपमा औषधी क्षेत्र नै पूर्ण रूपमा बन्दै गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
आन्दोलनकारी सङ्गठनमा नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घ, नेपाल औषधी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल औषधी आयातकर्ता सङ्घ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यवसायी सङ्घ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक सङ्घ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) र नेपाल औषधी थोक व्यवसायी सङ्घलगायत छन् ।
औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिमा रहेका १२ ओटा संस्थाको शनिबार बसेको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै औषधी क्षेत्र नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी अगाडि बढ्न लागेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार बैठकले औषधी क्षेत्र नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरूले शुक्रबार औषधी व्यवस्था विभागको केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न शाखा कार्यालयमा मुखमा कालोपट्टी बाँध्दै धर्ना दिएका थिए ।
प्रतिवेदनको विरोधमा सुरुमा पाँचओटा संस्था विरोधमा थिए । पछि उक्त सङ्ख्या बढ्दै ९ हुँदै १२ पुगेको औषधी उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए ।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफ्नो सहमतिबिना नै प्रतिवेदन तयार पार्दै एकलौटी ढङ्गले सरकार अगाडि बढेपछि विरोध गरेको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले औषधी मूल्यनीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने तथा नयाँ नीतिनिर्माणमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक र उपभोक्ता प्रतिनिधिसँग विस्तृत छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने मागमा साथ आन्दोलनमा उत्रेको दाबी गरेका छन् ।
