लक्ष्मण बेलबासे, काठमाडौँ ।
यो कथा हैन, वास्तविकता हो । यो वास्तविकता हो, अर्घाखाँची जिल्ला भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं. ६ खिल्जीको हो ।
बोस्टन र मेलबर्नजस्ता सहरमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग भविष्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुरबाङका विद्यार्थीको वास्तविकता हो ।
बिहान झोलुङ्गेको मुखबाट सुरु हुने यो स्वाभाविक देखिँदैन । भर्खर ७–८ वर्षका केटाकेटीको जमघट देखिन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ, यिनीहरूको कथा । बिहान हतारहतारमा अलि अलि खाना खाना खाएर झोलुङ्गेको मुखसम्म आइपुग्छन् । त्यहीँ एउटा यात्रु बोक्ने गाडी पनि उभिएको हुन्छ तर यी बच्चाका लागि यो गाडी होइन । त्यही पनि उनीहरूलाई लाग्छ, यो गाडीले उनीहरूलाई स्कुलसम्म पुऱ्याउँछ । सबै केटाकेटी गाडीमा झुम्मिन्छन् । गाडीवालको काम हुन्छ, कसरी हुन्छ, यिनीहरूलाई धपाउने ।
उसको काम यति मात्रै पनि हैन, गाडी खाली भएका बेला बेलबोटसम्म ल्याइदिने, लगिदिने उनले गर्छन् । त्यसैले त केटाकेटी झुम्मिन्छन् । उनका पनि केही बाध्यता छन् । यो उनको दैनिकी हो ।
आज पनि केटाकेटी उसैगरी झोलुङ्गे पुलको मुखमा जम्मा भएका छन् । डेढ घण्टाको बाटो बिहानै तय गर्नुछ । गाडी पनि आज भरिएको छ । आज केटाकेटी धपाउनुपर्ने भएको छ ।
गर्मीको मौसम जङ्गल बाटो, उकालो छ । स्कुल ड्रेसको मान राख्नुछ । सबै उकालो लागेका छन् । स्कुल पुग्नैपर्छ भनेर चेत खुलेका केही बच्चा पसिना पुछ्दै उकालो लागेका छन् । कोही चौपारीमै खेल्दैछन् । कोही उकाली चढ्दाचढ्दै थकित शरीरलाई बेलपोखरीको चौपारीमा बिसाएका छन् । कोही झोलाको सिरानीमा बर र पिपलको शीतल मिसाएर निद्राको स्वाद लिएका छन् ।
यो उनीहरूको रहर होइन, स्कुलको कहर हो । अब स्कुल पुग्ने चारपाँच जना बिहानभरिको हिँडाइको थकान बेन्च र डेस्कमा मेट्दैछन् ।
कुनै पनि बालकको सहजै शिक्षाआर्जन गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यो कसैले दिएको हैन, संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।
यस्तै अधिकार उनीहरूसम्म पुऱ्याउने काम सरकारको हो । यस्तै अधिकार आधारभूत वर्गसम्म पुगोस् भनेर नै स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ ।
आफ्नो पालिकाभित्रका देख्दा सामान्य लाग्ने तर यस्ता गम्भीर कुराको निदानका लागि भूमिकास्थान नगरपालिका कसरी चुक्यो ? हेर्दा अनौठो लाग्छ । विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय र अभिभावक सबैको भूमिका दोषपूर्ण छ अथवा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ नगर्ने वडा र नगरपालिकाको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।
महिनाको ५ देखि १० हजार दिए कुनै पनि गाडीधनीले समयमै दरबाङदेखि आउने बच्चालाई स्कुलसम्म पुऱ्याउन र ल्याउन सक्ने कुरा दरबाङका स्थानीय बताउँछन् ।
वडामा बुझ्न खोज्दा केही वडासदस्य भन्छन्– वडासँग यसरी खर्च गर्न सक्ने कुनै बजेट छैन । कोही स्थानीय बताउँछन् । वडासँग वैकल्पिक उपाय छन् । वन उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वनजस्ता विकल्प हामीसँग रहेका छन् । खालि स्थानीय सरकारको समन्वयको अभाव रहेको छ । यो स्थानीयको भनाइ हो ।
सुरक्षित र सहज रूपमा शिक्षाआर्जन बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले जति सक्यो, चाँडै प्रदान गरोस् ।
