काठमाडौँ । सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयकबाहेकका अन्य विधेयक पेश नहुने भएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक सङ्घीय संसदअन्र्तगतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो ।
नेपालको नक्सानुसार संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ । एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य तीन विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने भएको हो ।
सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ को नियम–१०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ । नियम १०१ मा भनिएको छ– “सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।”
सङ्घीय संसदका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताउनुभयो । यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुर्व सचिव शर्माले भन्नुभयो– “दर्ता प्रस्ताव तथा जनुसुकै विधेयकलाई व्यवस्थापकीय काममा ढाल्ने कि ढाल्ने भन्ने कराको निक्र्योल सभामुखबाट हुने गर्दछ । ” तर गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय–प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने ÷नबढ्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने शर्माले बताउनुभयो ।
गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ । सङ्घीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वय गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाझिने अवस्था भए/नभएको निक्र्योल गरी कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैरसरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताउनुभयो । तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले पाँच दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले पाँच दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । गैरसरकारी विधेयकको हकमा सात दिनपछि अगाडि बढ्न सक्छ । संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढिसकेको छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकाशन भएको मितिले सात दिनपछि अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यदि प्रदेशसँग सम्बन्धित संविधानको अनुसूची–६ सँग सम्बन्धित छ भने प्रदेशको सहमतिका लागि पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रदेशको अनुमति बिना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन ।”
यतिखेर सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरीलगायत आठ जना सांसदको र राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा गरी विधेयक दर्ता भएका छन् ।
