काठमाडौँ । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै गर्दा त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदानसमेत रहेको बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारले बताएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहँग ठुलो मात्रामा ऋण लिँदैछ ।
ऋण तथा अनुदान लिने निकायको सरकारी सूचीमा ठुला दातृनिकाय एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), विश्व बैङ्कसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ दुई खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ ।
बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिँदैछ भने दुई खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ ।
बहुपक्षीय दाताहरूमा एसियाली विकास बैङ्कसँग मात्रै सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायताअन्तर्गत तीन अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने एक खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी एडिबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, आइडिए अर्थात विश्व बैङ्कबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सो सहायतामध्ये यो दातृनिकायबाट सरकारले तीन अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृनिकाय एसइएसपी, आइएमएफबाट पनि ठुलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी वर्षमा एसइएसपीबाट १५ अर्ब छ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्बभन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ । आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन, सबै ऋण नै हुनेछ ।
एआइआइबीबाट सरकारले चार अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट चार अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ ।
द्विपक्षीय दातासँग पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ, जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहयता लिने योजना बनाएको छ, जसमध्ये सात अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरू ऋण हो।
युरोपियन युनियनबाट आठ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै छ अर्ब नौ करोड सहायता लिँदैछ ।
उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरू सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ ।
सरकारले स्विट्जरल्यान्डबाट तीन अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट दुई अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट दुई अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ । अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसिसीका नाममा यस वर्ष अनुदान आउने आशसमेत गरेको छ ।
सरकारी विभिन्न दातृनिकायसँग ठुलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञले दिँदै आएका छन् ।
