काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरुको आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नेकुरा संविधन विरोधी काम भएको उल्लेख गरे ।
अहिलेसम्म सरकारले उदारतापूर्वक संविधानको विरोध, थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने र वर्तमान शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरुलाई पनि सभा, आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न दिइरहेको बताए ।
आन्दोलन गर्न दिनेकुरा सरकारको कायरता नभइ उदारता भएको र कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । संविधान, जनता विरोधी गतिविधि गरिराख्नेलाई सधैँ छुट दिन नसकिने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले फेरि पनि एकदम उदारतापूर्वक संविधानको विरोध गर्नेहरुलाई पनि स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्नेहरुलाई पनि र यो शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरुलाई पनि हामीले सभा संगठन गर्ने, बोल्ने अधिकार छुट दिएकै छ । त्यो हाम्रो कायरता होइन । हाम्रो कमजोरी होइन । हामी डराएर गरेको होइन । त्यसरी दिँदा उनीहरुले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ । यो त हामीले उदारतापूर्वक अभ्यास गरुन् न के फरक पर्छ । भनेर छुट दिएको कुरा हो । सधैँ यस्तो संविधान, जनता, व्यवस्था विरोधी क्रियाकलाप गरिराख्यो भने त्यो चिज सधैँ सहेर बस्छौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । सरकार सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । त्यसको यथोचित प्रतिवाद हुन्छ सरकारको तर्फबाट ।’
मन्त्री गुरुङले राजावादीहरूको आन्दोलनको गतिविधिले कस्तो रुप लिन्छरु त्यहीअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
यी हुन्ः सरकारका निर्णयहरू
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
२०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने ग्लोवल फोरम फर ह्युम्यान ट्राफिकिङ सर्भिभर्स भ्वाइस अफ रेजिलेन्समा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा। विश्वनाथ पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने ।
२०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने फोर्थ डायलग अन एक्सचैन्ज एण्ड म्युटल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने ।
नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी—नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने ।
२०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म ताजिकिस्तानमा आयोजना हुने लिडर्स राउण्ड टेबल अफ द इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन ग्लासियर प्रिजर्भेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि।क।लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ९पाँचौँ संशोधन० आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
