पोखरा । गण्डकी प्रदेश सांसद पियारी थापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रिकृत मानसिकताबाट आएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सोमबार प्रदेश संसदमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद थापाले नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान विपरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कोरोनाबाट संकटग्रस्त मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार्न जनतालाई तत्काल राहत र दिर्घकालिन रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारले दुई किलो चामल, आधा किलो दाल, आधा लिटर तेल दिएर कोरोनासँग लड्न पठाएको बताउनुभयो ।
सांसद थापाले सांसद विकास कोषलाई खारेज गरी कोरोना कोष बनाउन माग पनि गर्नुभयो । प्रदेश संसदमा बसेर संघीयतालाई नै चुनौती दिँदै आएकी राजमो सांसद थापाले संघीयताको औचित्य नभएको पनि दोहोर्याउनुभयो ।
सांसद थापाले राखेका धारणाको सम्पादित अंश
‘यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको मूल्य र मान्यता विपरीत आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम भित्र समाजवाद उन्मुख कुनै पनि कार्यक्रम आएको छैन । यो पूर्णतः पूँजवादी व्यवस्थाको उपजमा आएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई समाजवाद उन्मुख भन्नु हाम्रो भुल हुने छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु ।
अहिले कोरोनाको महामारी छ । त्यसैले पहिलो दायित्व प्रदेशका जनतालाई कोरोनाबाट कसरी जेगाउने र भोकमरीबाट कसरी बचाउने भन्ने नै हो । नीति तथा कार्यक्रमका सबै बुँदाहरु हेर्दा सरकार सक्षम निर्णय गर्न चुकेको छ । अति गैर जिम्मेवारी नीतिले प्रदेशबासीको समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि ठोस कार्यक्रम ठोस योजना खोइ ? यि बुँदाहरुमा कुनै पनि विशेष कार्यक्रम आएको छैन । विशेष कार्यक्रम भने को के ?
लकडाउ तत्काल खोल्न सक्ने अवस्था छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरहरुको तथ्यांक के सरकारसँग छ ? के जनतालाई २ केजी चामल, आधा केजी दाल दिएर कोरोनाबाट लड्न सकिन्छ ? रोगसँग लड्नलाई त सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणयुक्त खानेकुरा होला नी । के नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गरेको छ ? अँ हँ छैन । तथ्यांक संकलन र कार्यक्रम प्रभावकारीता कसरी गर्ने ? के यो सरकारको नीति होई न ? यसमा सरकारलाई मेरो गम्भीतापूर्वक सुझाव छ ।
कोरोनालाई धनयवाद दिनै पर्छ । किनकी कोरोनाकै कारण अहिले स्वास्थ्य शिक्षाले प्राथमिकता पाएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो, यो पक्षलाई प्रदेश सरकारले दरिलो प्रकारले पाईला टेक्न अनुरोध गर्दछु । अहिले कोरोनाले गर्दा चेत पुर्याएको छ, जसले गर्दा आफ्नो मौलिकता तिर फर्काएको छ । यो चेतलाई दिर्घकालीन रुपमा लिनु पर्छ ।
कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र सिथिल छ । आर्थिक वृद्धिदर घटेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान रहने गञ्जायस छैन । कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक मन्दीको प्रचुर सम्भावना छ । चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन छ । विनीयोजन बजेट २०७७ सिद्वान्त र प्राथकिकतामा प्रसासनिक खर्च कटौती गर्ने कुरा थियो ।
यसले कुन कुन क्षेत्रमा कती कती खर्च कटौती गर्ने निश्चत किटान गर्न नसक्नु नीति तथा कार्यक्रमको कमजोर पाटो हो । सबै प्रकारको आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको बेलामा यो संरचना धान्न सक्ने सम्भाव्यता के ? बालुवा निचोरेर तेल त आउदैन होला ? त्यसैले गर्दा प्रदेशको विकल्प खोज्नु पर्छ ।’
