कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ रकम अनुदान पाएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमि हुँदै गएको छ ।’
उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उनले भने । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ ।
उनका अनुसार पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।
चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । उनले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको बताए ।
‘समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्’, प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले भने, ‘अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेको लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको हो ।’
प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ ।
‘सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्दैन’, उखु किसान हस्तबहादुर रावलले भने, ‘सरकारले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् ।’
उनले यहाँ खुला सीमानाका भएका कारण नेपाली चिनी उद्योगमा भारतबाट उखु आउने र यहाँका किसानले उखु बिक्री गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए ।
त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका–३ का ध्वजबहादुर धामीले तीन वर्षसम्म सरकारले उखुको अनुदान भुक्तानी नगरेको बताए ।
‘अनुदान त पाए २०७९ साल देखिको अनुदान अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन’, उनले भने, ‘किसानले समयमा अनुदान रकम नपाउँदा खेती गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भारतबाट आउने उखु नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिने बताए ।
‘नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिएको हो, यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि किसान स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।’
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उनको भनाइ थियो । रासस
