काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभएको । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र युवालाई रोजगारी दिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपनि बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न नसकेको पौडेलले बताउनुभयो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कँदै गरेका लाखौं नेपालीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न ठुला उद्योग निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, उहाँले विदेशस्थित नेपालीलाई आफू कार्यरत रहेकै देशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन नसकेको, बजेटमा एमसीसी घुसाएको, सांसद विकास कोष खारेज नगरिएको तथा कृषिमा उचित लगानी नगरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
सांसद पौडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटका केही सकरात्मक पक्ष र अधिकांश कमजोरी छन् । ति कमि कमजोरीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कृषि क्रान्तीको कुरा गरिएको छ । तर सम्पूर्ण बजेटमा समाजवाद उन्मुख र कृषि क्रान्तीको कुरा कुनै पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन ।
नीति र कार्यक्रममा एमसीसीलाई उल्लेख नगरीकन अप्रत्यक्षरुपले घुमाउरो पाराले ल्याइएको थियो । तर अहिलेको बजेटमा त्यसलाई प्रतक्ष र घोषितरुपमै समावेश गरिएको छ । अनुसुचि १० बाट यो कुराको कुनै शंका रहन्न । मैले बजेटबाट उक्त अंश हटाउन अनुरोध गर्दछु ।
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर ठुलो संख्यामा नेपालीहरु आएका कारण देशमा रोजगारीको गम्भीर समस्या पैदा हुँदैछ । त्यसका लागि कृषि तथा उद्योग धन्दामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक पर्दछ । तर बजेटमा त्यो कुराको खासै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । कृषिमा बजेट बढाए पनि पर्याप्त मात्रामा बढाइएको छैन । संकटको अवस्थामा देश र रोजगारी बढाउनको लागी सबै भन्दा बढी कृषिमा नै भर पर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर अहिलेको सरकारले परम्परागत रुपमा छुट्याएको बजेटले अहिलेको देशको राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा नसक्ने कुरा प्रस्ट छ ।
विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई सधैँ भरि विदेशमै रोकेर राख्न सम्भव हुँदैन । अहिले बाहिरबाट खास गरि भारतबाट नेपालीहरु जे जती आइरहेका छन्, उनीहरुको कोभिड–१९ संक्रमित भए नभएको प्रारम्भिक अवस्था थाह पाउनका लागि पनि पुरै परीक्षण हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिने खतरा बढ्दै गएको छ । यसप्रकारको खतराको सामना गर्नका लागि सरकारको तयारी र बजेट एकदम कम रहेको देखिन्छ । आजको आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि स्रोत जुटाउन सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।
सरकारले सबै अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च घटाएर अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोत बढाउनु पर्थ्यो । तर सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धारणा राख्ने क्रममा मैले प्रादेशिक संरचना र स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी संसद विकास कोष खारेज गरेर आन्तरिक स्रोत बढाउन जोड दिएको थिएँ । तर त्यता तिर सरकारले ठोस कदम चालेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले विदेश स्थित नेपालीहरुलाईआफू बसेको देशबाट नै मतदानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर बजेटमा त्यस प्रकारको कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि परनिर्भर नै रहेको छ । देशलाई आत्मनिरर्भर बनाउनको निपम्त ठुला उद्योग निमार्णका लागि पनि विशेष जोड दिनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।’
