काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिव २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
आइतबार ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति–२०८१’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो ।
दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ मा रहेको उद्योग र पूर्वाधारमा आवश्यक हुने आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले बताए ।
उनकाअनुसार उद्योग र पूर्वाधारमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यस्तै, लक्ष्य ७ मा रहेको स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत, लक्ष्य १ मा रहेको गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ । सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो ।
कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले भने, ‘सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय लगानी आवश्यक हुने देखिन्छ । यो लगानी आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी लगानी डिमाण्ड गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य ९ हो । जुन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तै, लक्ष्य ७ स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित र लक्ष्य १ गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा अलिकति बढी लगानी आवश्यकता भएको देखिन्छ ।’
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी आयोगले रणनीति तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घ सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगको रणनीति छ ।
निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ । आयोगले स्रोतहरूलाई पहिले भन्दा अझ फराकिलो बनाएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हामीले स्रोतहरूलाई पहिलो भन्दा अहिले अझ फराकिलो बनायौँ । हामीले हिजोका दिनमा घरायसीलाई खासै जोड दिएका थिएनौँ । अहिले हामीले निजी क्षेत्र, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योगदानलाई पनि छुट्टाएर रणनीति तयार पारेका छौँ ।’
आयोगले प्रकाशन गरेको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि सम्बन्धी पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले मिथ्या सूचना र गलत जानकारीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
