कृष्णा राना ##
आज हाम्रो देशका लागि सङ्घीयता हानिकारक बनिरहेको छ । यसले हाम्रो देश विकासको गतिमा अवरोध खडा गरेको छ । एउटा सरकार पनि पाल्न नसक्ने देशले सङ्घीय संरचनाले गर्दा आठओटा सरकार पाल्नुपरिरहेको छ ।

नेपालका पुराना भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू प्रजापरिषद्, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसैले पनि आफ्ना कार्यक्रम वा मागमा सङ्घीयतालाई सामेल गरेका थिएनन् ।

खासगरी नेपालमा सङ्घीयता लागु गर्नका लागि भारतीय साम्राज्यवादको योजनाअनुसार अर्थात् उसको निर्देशनमा बनेका मधेसवादी सङ्गठनले नै नेपालमा सङ्घीयताको माग अगाडि बढाएका थिए । भारतको दबाबमा नै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले सङ्घीयतालाई स्वीकारेका थिए । उनीहरूले सङ्घीयताको औचित्यतामाथि विचार गरेर होइन, आफू सत्तामा बस्नलाई भारतको समर्थन गरेका थिए तर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले जति बेला नेपालमा सङ्घीयताको कुरा उठ्यो, उही बेलादेखि नै सङ्घीयताको विरोध गरेको थियो । अब हुन लागेको चैत २४ देखि ३० गतेसम्मको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन दुईपटक गर्दैछ । यसलाई सफल पार्न हामी सबैको दायित्व हो ।

सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रशासनिक रूपमा प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्दैन तर सङ्घीय स्वरूपमा प्रादेशिक संरचनालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ । हाम्रो पार्टीको मुख्य जोड सङ्घीयतासम्बन्धी केन्द्रीय स्तरका सबै मन्त्रालय र निकाय तथा प्रादेशिक संरचना सम्पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।

आज सङ्घीयताका नाममा सबैभन्दा धेरै धनराशि खर्च भइरहेको छ । त्यो देश र जनताका लागि अनावश्यक बोझ भएको छ । हाम्रो पार्टीको भनाइ छ : सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुको अर्थ स्थानीय निकायलाई पनि खारेज गर्नु होइन ।

हाम्रो पार्टीबाहेक अहिले राजावादीले पनि सङ्घीयता खारेजीको माग गरिरहेका छन् तर हाम्रो पार्टीको र उनीहरूको सङ्घीयता खारेजको माग फरक छ । राजावादीले सङ्घीयताको ठाउँमा राजाको निरङ्कुश शासन कायम गर्न चाहन्छनन् । त्यसको अर्थ सामन्ती केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको शासन प्रणाली कायम गर्नु नै हुन्छ । हाम्रो पार्टीको सङ्घीयता खारेजीको माग भनेको सङ्घीयताको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली कायम गर्नु हो ।

हाम्रो पार्टीले यो कुरामा पनि जोड दिदै आएको छ, नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिनुपर्दछ । त्यसो भएमा तिनीहरूमाथि सरकार र प्रशासनले स्वेच्छाचारी प्रकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । ठुला र विकसित देशका लागि सङ्घस्यता फलिफाप भए पनि नेपाल र नेपालीका लागि यो सङ्घीयता अभिशाप नै भएको छ । त्यसैले हामी सबै नेपालीले सङ्घीयतालाई यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ ।