काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारद्वारा प्रस्तुत “निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८१” माथि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
२०८१ चैत ७ गते बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजमो अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद चित्रबहादुर केसीले संशोधन राख्नुभएको हो ।
सो अवसरमा मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष केसीले निजीकरणले कहाँ पुऱ्यायो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारले यससम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
निजीकरणले नै उद्योगधन्दा ध्वस्त पारी बेरोजगारी सिर्जना गरेकाले लाखौँ युवाहरू विदेशिएको सांसद केसीको दाबी थियो ।
निजी सम्पत्तिसित जोडिएको स्वार्थकै कारण विश्वयुद्ध हुने गरेको धारणा राख्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘अहिले निजी सम्पत्तिकै कारण अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको छ ।’
अध्यक्ष केसीले निजीकरण शोषक वर्गको अवधारणा भएको बताउनुभयो ।
‘शोषकको वश चल्दथ्यो भने सूर्यको ताप पनि आफूले कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई त्यसबाछ वञ्चित गर्ने थिए’ उहाँले भन्नुभयो– ॅत्यति मात्रै होइन, शोषक वर्गको चल्ने भए सास पनि उनीहरूले नै कब्जा गर्दथे र उनीहरू मात्रै बाच्दथे ।’
निजीकरणको भयावह परिणामबारे सचेत गराउँदै अध्यक्ष केसीले राज्यले हरेकको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तो छ, संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ :
१. तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले भित्राएको उदारीकरण २०४९ सालमा बनेको काङ्ग्रेसको सरकारले निजीकरणलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाएका थिए । निजीकरणको निसानामा परे दर्जनौँ सार्वजनिक कलकारखाना विदेशी मित्रराष्ट्रको सहयोगमा बनेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने काम भयो । त्यसका पछाडि सरकारले तर्क दिँदै आएको थियो । निजीकरण गरिएमा वा राज्यले हात झिकेमा कलकारखानाको राम्रो विकास हुन्छ तर व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो देखियो । निजीकरण भएपछि विकास हुनुको सट्टा ती संस्थान टाट पल्टिए । हुँदाहुँदा ती संस्थानले चर्चेको जग्गासमेत प्लटिङ गरेर बिक्री गरी खाने षड्यन्त्र पनि विभिन्न ठाउँमा देखा परेको छ ।
२. तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले निजीकरणको नाममा त्यो काम गरेका थिए तर आफूलाई समाजवादी भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूले सोझै निजीकरण भन्न नसकेर वा सोभै कान नसमातेर घुमाउरो पाराले काम समात्न खोजेका छन् । सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सहकारी लागनी व्यवस्थापन भन्ने शब्द राखेर भ्रम दिन खोजिरहेको छ । बचेखुचेको सरकारी लगानी भएका प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेर व्यक्ति विशेषलाई बुझाउन खोजिएको छ ।
३. निजीकरणमा जाऊँ, राज्यले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा गरेको लगानीबाट हात झिक, राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन भनेर हाम्रोजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकलाई पश्चिमाले अर्ति दिने गरेका छन् तर निजीकरणका कारण अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकमा देखिएको भयङ्कर ठुलो संख्यामा मजदुर कर्मचारीको कटौती तथा व्यापारिक संस्थानहरूको टाट पल्टाईका कारण देखापरेको बेरोजगारी र आर्थिक संकटले भयावह रुप लिएको छ । यदि निजीकरणबाट विकास वा समृद्धि हुने भए अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले बेरोजगारी तथा आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने थिएनन् ।
४. २०३९ सालदेखि थालिएको निजीकरणको प्रयोग र अभ्यास हामीले देखिसकेका छौँ । सरकारको लगानीमा खोलिएका प्रतिष्ठान व्यक्ति विशेषलाई सुम्पेर सरकार सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिने र मुलुक संकटमा परेका बेला व्यापारीहरूले त्यसको अनुचित लाभ उठाउने पनि गरेका छन् । त्यसैले निजीकरणको नाममा प्रतिष्ठानहरूमा सरकारी लगानीलाई व्यवस्थापन गरेर व्यक्तिविशेषलाई सुम्पिनु गलत हुन्छ ।
