बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश ५ का सांसद तारा जिसीले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कुनै भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । भारतबाट आएका हजारौं नागरिकको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार चुकेकै कारण कोरोनाको संक्रमण भयावह बनेको उहँले बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रदेश संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद तारा जिसीले प्रदेशभर संक्रमण फैलिरहँदा प्रदेश सरकार रमिते बनेर बसेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद जिसीले नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै संघीयता खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । जनतालाई आर्थिक बोझ दिने प्रादेशिक संरचना खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण सहितको स्थानीय स्वायत्त शासन अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै संघीयताबाट फर्कन अहिले उपयुक्त मौका भएको जिसीले बताउनुभयो ।
सांसद जिसीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश
सामाजिक दूरीसकेत पालन नगरी अन्य प्रदेश, भारत र विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनको अवधी पुरा गरेपछि बिना परीक्षण घर पठाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री नदिने जस्ता प्रदेश सरकारको लापरवाहीले गर्दा जोखिम बढेको छ । मुख्य प्रवेश नाकाहरुमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो स्थानीय तहमा पठाउन सम्मको व्यवस्था नगरि यस्तो महामारीको बेलामा प्रदेश सरकार रमिते बन्यो ।
सबै प्रवेश द्वारमा प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सके पीसीआर नभए आरडीटी टेस्ट गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु पर्छ । नागरिकहरुको जिन्दगी जोखिममा राखेर भेडा बाख्रा झैँ लादेर लैजाने अमानवीय कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्छ । संक्रमण टेस्ट नगरी एउटै समूहमा पठाउँदा जोखिम बढ्ने हुँदा फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिमा नीति तथा कार्यक्रमले बिशेष जोड दिएको छ । नीति कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो सकारात्मक छ । उल्लेखित कार्यक्रम सफल पार्न अनुदानमा ब्याज बाहेक अर्को विकल्प दिन सरकार असमर्थ छ । देश ठप्प रहेको अवस्थामा करको दर बढाउने कुरा गलत हो । महामारीको बेला कर छुट दिई जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।
सरकारका कतिपय कार्यक्रम विरोधाभासपूर्ण छन् । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी बिषयमा नीति तथा कार्यक्रम अलमलमा छ । एक स्थानीय तह एक उल्पादनको उपाय सुझाइएको छ । तर त्यसबाट कसरी खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन्छ ? ठोस व्यवस्था र योजना छैन ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न समस्या, मनोबैज्ञानिक असर, सम्भावित अनिश्चित भविस्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुनै ठोस योजना नीति कार्यक्रममा छैन । माहामारीका कारण विद्यालयहरु बन्द छन् । लाखौं विद्यार्थी घरमा बन्द छन् । तत्काल विद्यालय खुल्ने र अध्ययनको वातावरण छैन, उनीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक उपायबारे सरकार किन मौन छ ?
महिला सम्बन्धी केही औपचारिकता कुरा आएपनि महिलाहरुलाई संविधानमा उल्लेखित अधिकारको कृषि सचेतना र तालिम तथा पालिका स्तरीय महिला सञ्जाल शशक्तिकरण बारे ठोस योजना आउनु पर्छ ।
हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको छ कि, संघीयताबाट देश फर्किनुपर्छ हाम्रो लागि यो उपयुक्त व्यवस्था होईन । जनताको चाहना र माग अनुसार आएको पनि होइन, संघीयता सम्बन्धी सैद्वान्तिक अवधारणले पनि नेपालमा संघीय व्यवस्था गलत मान्छ । न संविधानविद न कुनै राजनीतिक दलले संघीयता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हो भनेर पुष्टि गर्न सकेका छन् ।
मुलतः हाम्रो भनाई देशले आर्थिक रुपमा धान्न सक्दैन भन्ने हो । अतः आर्थिक मन्दिबाट देशलाई निकाल्न यो उपयुक्त अवसर हो । हामी संघीयताबाट प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्कनुपर्छ ।
