काठमाडौँ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले जेठ २१ गतेलाई ‘दलित अधिकार दिवस’ घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
२०८१ फागुन ४ गते आइतबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले सो माग गरेका हुन् ।
२०६३ जेठ १० गते संसद्बाट छुवाछुत विरोधी ऐन पास भएको दिनदेखि पुनर्स्थापित संसद्द्वारा जेठ २१ गते देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिनसम्मको १२ दिनमाझ ॅदलित अधिकार अभियान’ सञ्चालन गर्न पनि उनीहरूमो माग छ । त्यस्तै, उनीहरूले जेठ २१ गते सार्वजनिक विदा दिनसमेत माग गरेका छन् ।
जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मासहित विभिन्न दलित सङ्घसंस्था र व्यक्तित्वको हस्ताक्षर रहेको सो ज्ञापनपत्रमा कुल दशओटा बुँदामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनको पहिलो बुँदामा देशमा विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भएका विभिन्न अपराधपूर्ण घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुका साथै दोस्रो बुँदामा व्यवस्थापिकाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ दलित जनसङ्ख्याको आधारमा १३.८ प्रतिशत दलित जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, चौथो बुँदामा संवधानको धारा २४ र ४० सहितका दलित अधिकार कार्यान्वयन एकीकृत कानुन निर्माण गरिनुपर्ने, पाँचौँ बुँदामा सबै जिल्लामा दलित डेस्कलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
छैटौँ बुँदामा आगामी बजेटमा ‘दलित समुदाय’ उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, सातौँ बुँदामा दलितलाई गरिखान पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, आठौँ बुँदामा जातका नामको नागरिकता खारेज गरी थरको नाममा नागरिकता दिइनुपर्ने, नवौँ बुँदामा काठमाडौँको विजेश्वरी छात्रावासलाई केन्द्रीय दलित छात्रावास बनाउनुपर्ने र काभ्रेका अजित मिजारको शव गत आठ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा रहेकोमा निजको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
