काठमाडौँ । छ वामपन्थी पार्टीनिकट किसान सङ्गठन सम्मिलित संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिले स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

२०८१ माघ २९ गते मङ्गलबार संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले सरकारी उपेक्षा, उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैको विरोध गरेका हुन् ।

पीडितसँग दुई बुँदे सहमति गरेको हप्तौँदिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको मागबारे सुनुवाइ नगरेको बताउँदै उनीहरूले यसबाट ओली सरकार भूमिहीन किसानको पक्षमा नरहेको ठहर गरेको छ ।

वक्तव्यमार्फत् उनीहरूले गुठीपीडित वास्तविक मोही किसानलाई मोहियानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठीपीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ताछुटलगायतका किसानको समस्या माग गरेका छन् ।

वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका कावा अध्यक्ष बलदेव चौधरी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“दशकौँ दशकदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम (गुठी) को जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानले मोहियानी हकप्राप्तिका लागि बारम्बार अन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म मोहियानी हक प्राप्त गर्न नसकेको कुराप्रति हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट ६ किसान सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आफ्नो जोतभोग रहेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने मोही किसानको जीवनमरणको समस्यामा निरन्तरको सरकारी उपेक्षा, उदासिनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारको हामी घोर विरोध गर्दछौँ ।

बिचौलिया र भूमाफियाको स्वार्थअनुकूल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ओली सरकारले गुठी र मोही किसानको यस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन बरु अध्यादेशबाट गरिब, कृषि प्रयोजन र ग्रामीण क्षेत्रका किसान विरुद्ध चर्को राजस्व उठाउने र मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।

आफ्नो मोहियानी हक स्थापनार्थ लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका दाङ जिल्लाका मोही किसानसँग नेपाल सरकारले विगतमा दुई बुँदे सहमति गरेकोमा त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको र अलमल्याउने मात्र काम गरेर कुनै सुनुवाइ नभएपछि अहिले दाङका मोही किसानका प्रतिनिधि मोहियानी हक प्राप्त गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि महिला तथा बालबच्चासमेत काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनका विविध कार्यक्रमसहित माइतीघर मण्डलामा दिनदिनै थाल ठटाएर आफ्नो जायज माग पूरा गराउन आन्दोलनरत भएको हप्तौँदिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र छलफलमा समेत कुनै चासो देखाएको छैन । यसबाट ओली सरकार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र मोही तथा गुठीपीडित किसानको पक्षमा नभएको कुरा पुष्टि भएको छ ।

हामी ६ किसान सङ्गठन ओली सरकारको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै कुनै आलटाल र ढिलासुस्ती नगरी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित वास्तविक मोही किसानलाई मोहियानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठीपीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ताछुटलगायतका किसानको समस्या समाधान गर्न संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति नेपालको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ ।

हामी ६ किसान सङ्गठनले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष मोही किसानका हकहित र अधिकारसहित ६५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू यथाशीघ्र पूरा नगरिएमा नेपाली किसानका ती जायज माग पूरा गराउन सशक्त किसान आन्दोलन उठाउन बाध्य हुने कुरा पनि यही प्रेस वक्तव्यमार्फत जोडदार रूपमा दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ ।”