काठमाडौँ । कैलाली मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाईली र नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर चन्दसहित ८ जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले दोषि ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो।
रसाईलीलाई एक वर्ष कैद र मानबहादुरलाई ९ महिना कैदको फैसला भएको छ। यस्तै प्रतिवादीहरु अग्नीबहादुर शाही र दशरथ मण्डललाई जनही ६ महिना कैदको फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ।
मतियारको आरोपमा अरु ४ जना पनि दोषि ठहर भएका छन्। विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुुशिल बहादुर रावल र बिमल बहादुर रावललाई पनि ६ महिनाकै दरले कैदको फैसला भएको छ। विन्द्रा रावल ८२ वर्षको भएकाले उनलाई जेष्ठ नागरिकले पाउने ७५ प्रतिशत कैदछुट् हुने फैसला पनि भएको छ। उनी एक महिना १५ दिन कैदमा बस्नु पर्नेमा मान्यताप्राप्त हेरचाह केन्द्रमा बस्न पाउने सुविधा प्रदान गरिएको छ।
दोषि ठहर भएका सबैबाट जग्गाको तत्कालीन मुल्य ७५ लाख पर्ने उल्लेख भएकाले सोही मुल्य बराबरको बिगो भराउने फैसला विशेषले गरेको छ। मतियार ठहर भएकालाई ९ लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ। सबै प्रतिवादीबाट ३७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहतकोषमा भराउने पनि फैसलामा उल्लेख छ। मुद्दामा कायम भएको सबै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। कित्ता नं ९०८ को जग्गा नेपाल सरकारको जंगल कायम हुने विशेष अदालतको ठहर छ।
अख्तियारले गत जेठमा साविक नारायणपुर–८ अन्तर्गतको कित्ता नं ९०८ को क्षेत्रफल १५–०–० बिगाह जग्गा फिल्डबुकमा जंगल भनी कायम भएकोमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
गैरकानूनी तवरबाट जंगलको नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा विन्द्रा रावल, कमल बहादुर रावल, सुशिल बहादुर रावल र बिमल बहादुर रावलको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम गरी हकहस्तान्तरण गरेको पाइएको थियो। पछि उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
उनीहरुलाई बिगो २४ करोड ६ लाख ६९ हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी उक्त बिगो असुल उपर हुन साथै ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन मागदाबी लिइएको थियो।
नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मान बहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी सो जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट आदेश दिएको अख्तियारको आरोप थियो।
