काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले माघ ४ गतेको संसद्मा रहेका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकद्वारा जारी प्रेसविज्ञप्ति सम्बन्धमा प्रष्ट पारेको छ : सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रसङ्गबाहेक संयुक्त वक्तव्य मूलतः सही छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ माघ ५ गते शनिबार स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै पार्टीले सो जानकारी दिएको हो ।
संयुक्त बैठकमा राजमोका प्रतिनिधिले रास्वपा अध्यक्षको नाम नै किटेर वक्तव्य जारी गर्ने प्रयत्नको विरोध गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका बाबजुद सहकारी ठगी सम्बन्धमा विपक्षीलाई प्रतिशोध साधेको वाक्यप्रति आफूहरूको समर्थन नरहेको महामन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा संयुक्त मोर्चासम्बन्धी पार्टीको धारणा प्रष्ट पारिएको छ तर हिँजोको संयुक्त वक्तव्यको अर्थ संयुक्त मोर्चा गर्ने निर्णय भइनसकेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, थ्रेसहोल्ड, सरकारका गलत नीति र क्रियाकलाप, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार आदिसम्बन्धी विषय उठाइएकाले यस सम्बन्धमा समान धारणा रहेका शक्तिसित मिलेर वा एकल रूपमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पार्टीको योजना रहेको बताइएको छ ।
यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“हिजो २०८१ साल माघ ४ गते संसद्मा भएका प्रतिपक्षका पार्टी वा सङ्गठनको संयुक्त बैठकमा जारी भएको वक्तव्यबारे सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका कतिपय प्रश्न वा टीकाटिप्पणीबारे विचार गर्नका लागि आज बिहान नेकपा (मसाल) को पी.बी. को अनलाइन बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी गराउनका लागि यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ ।
१. त्यो संयुक्त वक्तव्य मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, थ्रेसहोल्ड, सरकारका गलत नीति र क्रियाकलाप, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार आदिसम्बन्धी पार्टीले प्रकट गर्दै आएका विचार वा नीतिअनुसार नै छ यद्यपि त्यसमा भएका कतिपय कमजोरीहरूबारे पनि हामीले केही प्रकाश हाल्न चाहन्छौं । त्यो संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको नाम नै उल्लेख गरेर उनीप्रति अन्याय भएको भन्ने कुरा पनि राख्ने प्रस्ताव आएको थियो तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि तथा अन्य कतिपय पक्षहरूद्वारा पनि त्यो कुराको विरोध गरेपछि त्यो भनाइलाई वक्तव्यमा सामेल नगर्ने सहमति भएको थियो तैपनि त्यो वक्तव्यमा समावेश गरिएको यो भनाइप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् “सहकारी ठगीमा आफूनिकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तबरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” उक्त वाक्यमा “विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तबरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ” भन्ने भनाई संयुक्त बैठकमा भएको छलफल र सहमतिअनुसार नभएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । संयुक्त बैठकमा जुन कुरालाई हटाउने भन्ने सहमति भएको थियो, घुमाउरो प्रकारले त्यसलाई सामेल गरिएको छ र त्यो वाक्यांशप्रति हामीले आपत्ति प्रकट गर्दछौं । हाम्रो त्यो आपत्तिका बाबजुद समग्र रूपमा त्यो संयुक्त वक्तव्य सही छ र हामीले त्यसलाई समर्थन नै गर्दछौँ ।
२. त्यो संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेतको हस्ताक्षर भएकोमा ती सङ्गठनसित हाम्रो पार्टीको कार्यगत एकता नगर्ने नीति भएको हुनाले उनीहरू समेतसित मिलेर संयुक्त वक्तव्य दिनु पार्टीको घोषित नीतिका विरुद्ध ता भएको छैन ? त्यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ तर हामीले के प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ भने त्यो बैठक संसद्मा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दल वा सङ्गठनको नै बैठक हो । संसद्मा भएका विभिन्न पार्टी वा दलको आवश्यकताअनुसार संसद्भित्र वा बाहिर पनि भेटघाट वा बैठक बस्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसैले त्यो संयुक्त वक्तव्यमा सँगै हस्ताक्षर गरेको हुनाले हामीले उनीहरूसित कुनै कार्यगत एकता गरेको वा उनीहरूसित कुनै कार्यगत एकता नगर्ने हाम्रो नीतिको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्नु सही होइन ।
३. राप्रपा वा ‘रास्वपा’ सित कुनै कार्यगत एकता नगर्ने पार्टीको नीति कायम नै छ । हिजोको संयुक्त वक्तव्यमा पनि सरकारका विरुद्ध भएका हाम्रा नीतिको नै उल्लेख गरिएको छ । त्यो वक्तव्यमा कुनै प्रकारको संयुक्त आन्दोलन गर्ने, संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउने आदिजस्ता कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । यदि त्यो वक्तव्यमा प्रकट गरिएका विचार वा स्वीकृत गरिएका नीतिका आधारमा कुनै संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउनुपर्ने वा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबारे पार्टीले बेग्लै छलफल गर्ने छ र आवश्यक निर्णय पनि गर्ने छ । यो स्पष्ट छ कि ती दुबै सङ्गठनसित कुनै कार्यगत एकता नगर्ने हाम्रो नीति भएको हुनाले उनीहरूसित मिलेर कुनै संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउने वा संयुक्त सङ्घर्ष कार्यक्रम बनाउनेजस्ता कुनै विषयमा हाम्रो सहमति नरहने कुरा निश्चित छ ।
४. हाम्रो पार्टीको संयुक्त मोर्चासम्बन्धी नीतिबारे केही स्पष्टताको आवश्यकता छ । कसैसँग विभिन्न स्तरमा हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेद वा सङ्घर्ष चल्ने गरेको भए पनि देशको राजनीतिक आवश्यकताअनुसार हामीले त्यस्ता कैयौँ पार्टी वा सङ्गठनसित पनि कार्यगत एकता गर्ने गरेका हुन्छौँ । गत कालमा नेका मात्र होइन, माओवादी वा एमालेसित पनि हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद वा सङ्घर्ष चल्ने गरेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो तैपनि देशको विभिन्न प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कैयौँ मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीले राजनीतिक आवश्यकताअनुसार साम्राज्यवादी वा घोषित दुस्मन शक्तिसित पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गरेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । गत कालमा त्यस प्रकारका कैयौँ राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनसित हामीले बेग्लाबेग्लै समयमा कार्यगत एकताको नीति अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । एउटै पार्टीसित पनि एउटा समयमा कार्यगत एकता गरेका वा अर्को समयमा नगरेका पनि कैयौँ उदाहरण छन् । हाम्रो त्यो नीति संयुक्त मोर्चासम्बन्धी मार्क्सवादी–लेनिनवादी द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तअनुरूप नै छ तर कतिपय अधिभूतवादी चिन्तन भएका व्यक्ति वा सङ्गठनले संयुक्त मोर्चासम्बन्धी त्यो द्वन्द्वात्मक नीतिलाई बुझ्दैनन् र हाम्रो संयुक्त मोर्चा नीतिको एकोहोरो प्रकारले विरोध गर्ने गर्दछन् । कतिपय पक्षले कुनै एक वा अर्को प्रतिक्रियावादी शक्तिप्रतिको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणका कारणले पनि त्यस्तो गर्ने गरेका हुन्छन् तर जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको प्रश्न छ, देशको राजनीतिक आवश्यकता र संयुक्त मोर्चासम्बन्धी द्वन्द्वात्मक नीतिअनुसार नै आफ्नो संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतासम्बन्धी नीतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ र त्यसकारण त्यो सही पनि छ ।
५. हिजो राष्ट्रिय जनमोर्चाले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्य देशको अहिलेको राजनीतिक आवश्यकताअनुसार छ र त्यसकारण मूल रूपमा त्यो सही नै छ र हामीले त्यसप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसार सम्भव भएमा अन्य पक्षसित संयुक्त भएर पनि वा एक्लै पनि ती नीतिका पक्षमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुने छ । त्यसका लागि हामीले देशका सबै न्यायप्रेमी जनतासित पनि सरकारका गलत नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउन वा सङ्घर्ष गर्नका लागि अपिल गर्दछौँ ।”
