काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्ववको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– काठमाडौं महानगरपालिका र बागमती प्रदेश ।
स्थानीय तहले उठाएको राजश्वका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच विवाद भएको हो ।
राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको भनेर बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विषय नबुझी गरेको टिप्पणी भएको भनेको छ। ‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन भन्ने यो भनाइ आफैँमा गैर जिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिइ व्यक्त गरेको देखिन्छ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको भन्दै त्यसको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भइसको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ ।’
स्थानीय तहको संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने तहले ऐन कानुनमा रहेका जटिलता, विकास निर्माणमा बहुपक्षको लगानीको सुनिश्चितता, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न नेतृवदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा एकतर्फी लाञ्छना लगाइनु मन्त्रीकोगैर जिम्मेवारीपन भएको महानगरले ठहर गरेको छ।
