काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झण्डै सात विघा जग्गा सरकारलाई फिर्ता हुने भएको छ ।

विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै किर्ते कागजातका आधारमा हक हस्तान्तरण गरिएको ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको उक्त फैसलामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट जनही १३ लाख ७ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि उल्लेख छ ।

टीकापुर–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी तथा पार्टी प्रतिनिधिको मिलेमतोमा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा घडेरीका रूपमा आफन्तलगायतका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष माघमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘कतिपय पदाधिकारीले नजिकका नातेदार भाइ, भतिजा, साला, साली, ज्वाइँ इत्यादिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेरगराएको अनुसन्धानबाट प्रमाण पेस भएको पाइन्छ,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘पहिले नै निवेदन दिई दाखिल खारेज नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकको घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग प्रतिवादी रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदनअनुरूप मिलेभिडेको देखिन आएन ।’

विशेषले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई नक्कली कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेबापत १८ महिना कैद तोकेको छ । संवैधानिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई थप ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनलाई अरू ३ महिना कैद सजाय थपिएको छ । जोशी नेतृत्वको समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावललाई पनि डेढ वर्ष कैद हुने फैसला छ । बाँकी ८५ जनाका हकमा जनही ३ महिना कैद तोकिएको छ ।

भूमिहीनलाई जग्गा दिने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठित समितिको अध्यक्षमा जोशीलाई सरकारले २०६५ जेठ २० मा नियुक्ति गरेको थियो । अध्यक्ष भएपछि जोशीले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका र छनोट भई जग्गा धनी प्रमाणित भएका तर दाखिल खारेज नगरेकालाई दाखिल खारेज गर्न आउनु भनेर सूचना निकालेका थिए ।

समितिले यसअघि तयार पारेका सबै अभिलेख २०५८ वैशाख ८ मा माओवादीले समितिको कार्यालयमा आगजनी गर्दा जलेको थियो । त्यही कारण जोशीले नातेदार र कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका राजनीतिक प्रतिनिधिले पनि आ–आफ्नो मानिसका नाममा नक्कली कागजात बनाएर जग्गा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजात बनाई कम्तीमा १ र बढीमा ४ कट्ठा जग्गा व्यक्ति–व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व गरी जग्गा आफ्नो नाममा सारेका टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्गबहादुर शाह पनि दोषी ठहर भएका छन् । माओवादी नेता उनलाई विशेष अदालतले ३ महिना कैद, दर्ता भएको जग्गा जफत र १३ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

कांग्रेसका स्थानीय प्रतिनिधि यमबहादुर बम र एमालेका श्याम खत्री पनि दोषी भएका छन् । उनीहरूलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ । दोषी ठहर भएका अन्यमा देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्गबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशीका साथै योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलगायत छन् ।

तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गएर लक्षित वर्ग समूह र पूर्वआवेदकभन्दा भिन्न आफ्ना नजिकका मानिसलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ ९१० ९ज०, दफा २२ र दफा २४ को कसुर उनीहरूबाट भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । ‘निज प्रतिवादी नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेको नगर विकास समितिका पदाधिकारी र सो समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरूले किर्ते तथा नक्कली प्रमाण कागजात पेस गरी दाखा ९दाखिल खारेज० नामसारी गरेका निवेदकहरूलाई बदनियतपूर्वक दाखाका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ ।

सो उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावल तथा केही सदस्यले नजिकका नातेदार र परिवारका सदस्यका नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने गरी सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सिफारिस गर्दा कतिपय निवेदकलाई बिनाघडेरी प्रमाणपत्र र बिनारसिद नै सिफारिस गरेको पाइन्छ ।’ अध्यक्ष जोशीले उपसिमितिको प्रतिवेदन समितिको बोर्डसमक्ष समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी आफ्नै एकल निर्णयका आधारमा दाखिल खारेजको सिफारिस गरेको समेत विशेषको निष्कर्ष छ ।

टीकापुरको जग्गा हिनामिनाका विषयमा २०७८ चैत २० मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी, सो समितिले गठन गरेका उपसमितिका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका केही कर्मचारीहरू र समितिबाट जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रथम तहका खरिदकर्ता र तिनबाट जग्गा खरिद गर्ने अन्य खरिदकर्तालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले दोस्रो तहका खरिदकर्तालाई किर्ते कागजातमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ ।

२०६७ चैत २२ देखि २०६८ कात्तिक १५ र २०६९ वैशाख १७ देखि २०७० जेठ २५ सम्म कार्यरत विकास समितिका अध्यक्ष ललित ताम्राकार र उनको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिका पदाधिकारी तथा २०७० वैशाख २६ देखि २०७१ चैत ७ सम्म कार्यरत समितिका अध्यक्ष धिजराज रेग्मीलाई पनि कसुरमा संलग्न नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

निमित्त योजना प्रमुख झप्परबहादुर विक, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बम, खरिदार धनिराम भण्डारी, सबइन्जिनियर नेत्रबहादुर रावल र फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेको आरोपित कसुरमा निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिएकाले सफाइ पाउने विशेषको निर्णय छ ।