काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले आफ्नो अठारौँ स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८१ पुस २२ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले यस्तो माग गरेको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कायम भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता अझै संस्थागत हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
राज्यपक्षबाटै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा त्यसको रक्षाका साथै श्रमजीवी पत्रकार र स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको स्थापना २०६४ पुस २२ गते दाङको भालुबाङमा भएको थियो । २०८१ पुस २२ गतेदेखि हाम्रो सङ्गठनले सत्रौँ वर्ष पार गरेर अठारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाको अठारौँ वर्षको यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा हाम्रो सङ्गठन नेपाल र संसारभरि प्रेस स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दछौँ ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा हाम्रो देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यी उपलब्धिलाई २०७२ सालको संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ । त्यसपछि २०७४ साल र २०७९ सालमा आम निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसका बाबजुद देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन । एकातिर, राज्यपक्षले नै प्रेस जगत्का अधिकार कुण्ठित गर्ने गरेको छ । त्यस क्रममा प्रेस जगत्लाई आफ्नो निहित स्वार्थको पक्षमा साधन बनाउन खोज्ने, गल्ती हुँदा फौजदारी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र वेबसाइटमै पहुँच राखेर आफूअनुकूल कन्टेन्ट डिलिट गर्ने जस्ता काम राज्य पक्षमा नै हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अझै पनि श्रमजीवी पत्रकार र स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको हक, हित र अधिकारको ग्यारेन्टी हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकार, मोफसलका वा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमले ठुला मिडियाका विरुद्ध आवाज उठाउनु परिरहेको छ ।
अन्तमा, हामी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौँ । त्यसका साथै निर्भयपूर्ण वातावरणमा समाचार लेख्ने र प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउन, श्रमजीवी पत्रकारका हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न र देशैभरिका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न सरकार, स्थानीय तह र प्रशासनसित आग्रह गर्दछौँ ।”
