काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई दश बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवाश जिसीको नेतृत्वमा २०८१ पुस १८ गते बिहीबार शिक्षामन्त्रालय सिंहदरबार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक जिसी, महासचिव पुरन पोख्रेल, कोषाध्यक्ष समष्टि बुढा, पूर्व उपाध्यक्ष भीष्म जोशी, केन्द्रीय सदस्यहरू पूजा बेलबासे, मदन भुसाल, पृथ्वी रोका, दिनेश खड्का र काठमाडौँ जिल्ला सदस्य दिवश चापागाईं सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
ज्ञापनमा निजी शिक्षण संस्थाको खारेजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाभित्रको निजीकरण तथा व्यापारीकरण अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एउटा विज्ञान सङ्कायसहितको प्लस टू विद्यालय हुनुपर्ने, त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा दक्ष, योग्य, कुशल र क्षमतावान् व्यक्तिलाई निश्चित मूल्याङ्कन प्रणालीबाट नियुक्त गरिनुपर्ने, त्रिविको परीक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित सबै त्रुटि हटाइनुपर्ने र प्ल टू (कक्षा १२) पास गरेका विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनका लागि दिइँदै आएको नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने, शिक्षकका क्याटोगरीमा एकरूपताका साथै सेवासुविधा समान बनाइनुपर्ने, बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र विदेशी निकायको सम्बन्धनसित सम्बन्धित विषयमा नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले अखिल (छैठौं) लाई धन्यवाद दिनुभएको अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले अखिल (छैठौं) ले निकै मिहिनेत गरेर विद्यार्थीका आधारभूत माग लिएर आएको र आफूलाई यी मागको केन्द्रमा रहेर शिक्षासित सम्बन्धित निर्णय लिन महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्ने बताउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘मन्त्रीज्यूले आफू विद्यार्थीका मागपति सकारात्मक रहेको, कैयौँ माग सम्बोधनको चरणमा रहेको र कतिलाई कानुन निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो’ जिसीले मन्त्री भट्टराईलाई उद्धृत गर्नुभयो ।
