काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लिपुलेकमा भारतले गरेको मलमिच्याइँ अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो र हस्तक्षेप संसारभरका न्यायप्रेपी जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने केसीले बताउनुभयो ।
सोमबार युगदर्शनसँग कुरा गर्दै केसीले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे । बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर नेपालको संविधानविरुद्ध वक्तव्य निकाले । युरोपियन युनियनमा कुरा उठाए । जबकी त्यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामिला थियो ।’
केसीले थप्नुभयो, ‘हाम्रो आन्तरिक विषयमा त भारतले त्यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने लिपुलेकको विषय त झन् हाम्रो भूमिमाथिको कब्जा हो । त्यसविरुद्ध विश्वभर जनमत सिर्जना गर्न किन अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने ?’
अध्यक्ष केसीले भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो र बलमिच्याइँ संसारभरका न्याप्रेमी जनसमूदायलाई जानकारी दिनुपर्ने र भारतको कुनियत संसारलाई थाह दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सोही बिषय उठाएको केसीले जानकारी दिनुभयो ।
‘लिपुलेक माथिको कब्जा सामान्य कूटनीतिक प्रयासले भारतले छोड्दैन । त्यसकारण यसलाई कूटनीतिक पहलसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ’ केसीले थप्नुभयो, सरकारले आफ्नो सबै भूमि समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्न र समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलाई गर्न हुन्न ।’
यस्तै, अध्यक्ष केसीले हालै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । त्यसलाई आफ्नो पार्टीले भारतीय सेनाको मात्रै नभइ भारत सरकारकै अभिव्यक्तिका रुपमा लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘भारतीय सेना अध्यक्षको अभिव्यक्ति भारतीय शासकहरुकै धारणा हो । भारतीय शासकहरु जसले जे भने पनि नेपालले आफ्नो भूमि छोड्ने कुरा हुँदैन’ केसीले भन्नुभयो, ‘यो अभिव्यक्ति लिपुलेक सधैँ कब्जा गरिरहन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास मात्रै हो । नेपाली जनताले यसको जवाफ दिनुपर्छ र दिन्छन् ।’
