काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मंगलबार राति घोषणा गरेको संकटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपति यून सुक यउलले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागू गर्न लागिएको बताएका थिए ।
स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो। सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गर्यो।
तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले यूनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए। उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)का नेताले यूनको कदमलाई ‘गलत’ भने।
देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे(म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरे।
उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणहरूलाई पनि विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद् परिसरमा बोलाए।
उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल ल’ र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे।
राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा प्रदर्शन गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्मा भेला भए। सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्तर्फ दौडिए।
केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए।
मध्यरातपछि १ बजे दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपतिको कदम मतदानबाट अस्वीकार गर्यो। मतदानमा सहभागी सबै १९० जना उक्त कदमको विपक्षमा उभिए। संसद्को कुल सदस्या सङ्ख्या ३०० छ। त्यसपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा अमान्य ठहर भयो।
दक्षिण कोरियामा यसअघि सन् १९७९ मा सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागु गरिएको थियो।
सन् १९८७ मा देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि भने यस्तो कानुन कहिल्यै लागू गरिएको थिएन।
दक्षिण कोरिया बुधवार शान्त देखिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रदर्शनका लागि पुगेका विपक्षीहरू सैन्य कानुन लागु गर्ने निर्णय फिर्ता भएपछि उत्सव मनाउँदै फर्किएका थिए।
कतिपयले राष्ट्रपति यूनको राजीनामा र उनलाई पक्राउ गर्न समेत माग गरिरहेका छन्। उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रयास पनि भइरहेको बताएको छ।
