काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर ठुलो संख्यामा युवाहरु स्वदेश फर्कने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै राजमोले युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विवादित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ । राजमोले संघीयताको खारेजीलाई पनि जोड दिएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यः
‘२०७७ साल जेठ २ गते राष्ट्रपतिबाट संसदमा दिएको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयहरूलाई समावेश गराउनका लागि माग गर्दै यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१) सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त रहेको छैन । त्यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावका विरुद्धमा छ । त्यो अत्यन्त खर्चिलो र बोझिलो भई त्यसले जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको छ । त्यसैले त्यसलाई खारेज गरेर त्यसमा खर्च हुने आर्थिक भारलाई राष्ट्रिय रोजगारको व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्नुपर्दछ ।
त्यसका साथै कोरना भाइरस महामारीको रोकथाम र विदेशबाट वेरोजगार भई ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्किने नेपालीहरूको रोजगार व्यवस्थापनमा समेत त्यो खर्चलाई लगानी गर्नुृपर्दछ । त्यसैले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
२) सङ्घीयताको खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई मौलिक अधिकारको सुचिमा समावेश गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि तुरुन्त पहलकदमी लैजानुपर्दछ ।
३) सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा तुरुन्त प्रकाशित गर्नुपर्दछ । भारतले त्यो क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणलाई कुटनीतिक वार्ता गरेर समाधान गर्ने प्रयासका साथै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्दछ । यो विषयका पक्षमा व्यापक विश्व जनमत तयार पार्न प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
४) एमसीसीसम्बन्धी नेपालमा मतभेदहरू छन् र त्यसका विरुद्धमा विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलन पनि भएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपले नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीलाई पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि अवधारणा ल्याइएको छ । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा विरोध गर्दछ । एमसीसी सम्झौतामा नै नेपालको संसदबाट त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने लेखिएको र नेपालको संसदले अझै पारित नगरेको अवस्था छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा नै त्यसरी औपचारिक रूपले राखेकोमा हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
५) देशको सन्तुलित र सर्वाङ्गिन विकासका लागि विकास नीतिको रूपमा विकेन्द्रित र सन्तुलनको नीति अँगाल्दै अहिलकोे विकास नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
६) क्रान्तिकारी भूमि सुधार, हदभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण, राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण, विदेशी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पुँजीमाथि नियन्त्रण तथा मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्र आदिका हक र हितको संरक्षणका निम्ति विशेष कार्यक्रमका लागि ठोस नीति अपनाइनुपर्दछ ।
७) संविधानमा स्वीकृत समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।
८) विदेशस्थित नेपालीहरूलाई उद्दार गरी विदेशमा बस्न सम्भव नभएका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याई उनीहरूको रोजगारीका लागि विशेष योजना बनाइनुपर्दछ । नेपाल–भारत सिमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपले नेपालमा ल्याई स्वास्थ्यको जाँच गर्ने तथा क्बारेन्टाइनमा राख्ने समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कोरना भाइरस पीडितका लागि राहतको व्यवस्था गर्नका लागि समेत हामी माग गर्दछौँ ।‘
