काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिआरआई र एमसिसीमाझ फरक रहेको दाबी गर्दै बिआरआईलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ मङ्सिर १४ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा राजमोले बिआरआई विकास परियोजना भएको तर एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा परियोजना रहेको बताएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी अनुदान र ऋण लिन नहुने तर्क आफैमा गलत भएको बताउँदै वक्तव्यमा चीनसित ऋण लिनुहुन्न भन्नेहरूले अन्य निकायबाट ऋण लिएकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
एवम् प्रकारले राजमोले प्रधानमन्त्रीले पहिला भारत भ्रमण गर्नुपर्ने तर्कको प्रतिवाद गरेको छ । देशको आवश्यकता र निमन्त्रणअनुसार कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न सकिने राजमोले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“अहिले देशको राजनीतिमा उठेका दुईटा विवादबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।
१. प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिला भारतको भ्रमण नगरी अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने कुरा ठिक हुँदैन भन्ने विषयमा कतिपयले विवाद उत्पन्न गरेको पाइन्छ । ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्यापक विरोध पनि गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पहिला भारत भ्रमण नगरी चीन वा अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नुहुँदैन भन्ने सोचाइलाई हामीले सही मान्दैनौँ । यो भारतपरस्त सोचाइ हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुन देशबाट पहिला निमन्त्रणा आउँछ, मुलुकको आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित देशको भ्रमण पहिला गर्न सक्ने कुरा हाम्रो मुलुकको सार्वभौम अधिकारको प्रश्न हो । पहिला प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा आवश्यकताअनुसार चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्न सक्दछन् । भारत भ्रमण नगरी अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नुहुँदैन भन्ने विवाद अनावश्यक र असान्दर्भिक रहेको छ ।
२. चीनको बिआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थुप्रै समय भइसकेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन सम्झौतामा विभिन्न बाह्य शक्तिको प्रभाव, दबाब वा हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन । बिआरआईमा अनुदान लिने तर ऋण लिनुहुँदैन भन्ने विवादलाई सही मान्न सकिन्न । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा चीनको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा पार्ने पुरा षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार मुलुकको विकासका लागि अनुदान तथा ऋण आफ्नो मुलुकको हितअनुकूल दुईटै लिन सकिन्छ । बिआरआईमा ऋण लिनुहुन्न भनेर विवाद उत्पन्न गरिरहेका दलहरूले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विभिन्न मुलुकसँग पनि ऋण लिनुहुँदैन भनेर भन्न सकेको पाइदैन । अमेरिकालगायतका विभिन्न मुलुक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर चीनबाट ऋण लिनुहुन्न भन्ने सोचाइ वास्तवमा बिआरआईलाई नेपालमा लागु हुन नदिने नै षड्यन्त्र हो । त्यसको हामीले घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौँ ।
३. बिआरआई चीनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकास परियोजना हो । बिआरआई र एमसिसीका बीचमा अन्तर छ । एमसिसीको सम्बन्ध सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ । बिआरआई र एमसिसीलाई एउटैमा राखेर तुलना गर्ने कुरा सही हुन सक्दैन । एमसिसीअन्तर्गतको विकास परियोजना मुख्यतयाः आफ्नो सुरक्षा वा चीनका विरुद्ध सैन्य गठबन्धनको रणनीतिमा विकासोन्मुख मुलुकलाई आबद्ध गर्न नै अगाडि सारिएको हो तर बिआरआई परियोजनामा अहिलेसम्म पछाडि कुनै सुरक्षा रणनीति वा कुनै मुलुकका विरुद्ध गठबन्धनको उद्देश्यले काम गरेको पाइँदैन । भविष्यमा गएर बिआरआईमा नेपाललाई सामेल गरेर यदि कुनै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिन्छ वा नेपालको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुन्छ भने त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन तर तत्काल त्यस प्रकारको स्थिति नभएकाले बिआरआईको कार्यान्वयन सम्झौतालाई अगाडि बढाइनुपर्दछ ।”
