काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्।
विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन पुनः जोड्ने विषयमा प्राधिकरण र सरकारबीच मतभेद भएपछि सोमबार बोलाएको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्राधिकरण बक्यौता तिर्न तयार नभएसम्म उद्योगीका काटिएका लाइन नजोड्ने अडानमा छ भने सरकार जोडदिनपर्छ भन्नेमा जिकिर गरिरहेको छ।
बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगीको लाइन काटिएकामा १४ वटा किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएपछि लाइन जोडिइसकेको छ।
बाँकी उद्योगीका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणले किस्तामा तिर्न पाइने सुविधा दिएको छ। २८ किस्तासम्ममा तिर्न पाइने पुरानो सुविधा बढाएर ५६ किस्तासम्म पुर्याएको छ। पुनरवलोकनमा जान चाहने उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकम पनि ५ प्रतिशतमा झारेको छ। तर पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर रकम नतिर्ने उद्योगीको पक्षपोषण गर्न खोजेको बुझाइ प्राधिकरणको छ।
यसैबीच पैसा नउठाई लाइन जोडे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल विवादबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले गत वैशाखमै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको निर्णयबमोजिम ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदनका सिफारिसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा केही बोलिसकेको छैन।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नभई विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन र फिडरका पटकपटक परिवर्तन गरेका परिभाषाबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरू आकर्षित हुन सक्ने होइन। किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभई महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले उसले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हुन्छ।
ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत आयोगद्वारा उल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात् लोडशेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा छ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत हुन सक्छ।
सामान्य दृष्टिकोणले समेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महल उपभोक्ताहरूले बुझाई फर(फारक गरिसकेका अवस्थामा अघि बुझाइसकेका अवधिहरूमा महसुलहरू सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन।
डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को बैठकबाट भएको निर्णयपछि ती महसुलहरू लागु हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ।
ट्रङ्क लाइनको सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्डहरू अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरूलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरूलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडशेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई ट्रङ्क लाइनकको मापदण्डअनुसार विद्युत्ओ आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल लिनुपर्छ।
सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएका महसुलहरू जुन प्रयोजन र अवधिका लागि बुझाएका छन् सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विवादास्पद महसुलका विवादका रकमलाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन।
उद्योगीहरूले छुट पाउने भए छुट दिई वा थप महसुल लाग्ने भए सो समेत लिने गरी हिसाब गर्नुपर्ने हुनाले कानुनसम्मत रूपले सबै अवस्थाहरूको विचार गरी प्राधिकरणले त्यस्ता छुट महसुल सम्बन्धमा पुनः हिसाब गरी लिनुपर्ने महसुल लिन हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले गत वैशाखमै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
