काठमाडौँ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको निन्दा गरेको छ । अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा मे १२, २०२० का दिन जारी प्रेसवक्तव्यमा एकता समाजले हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको निन्दा गरेको हो ।

वक्तव्यमा भारत सरकारले बेलायती साम्राज्यवादको नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको बताउँदै नेपाल सरकारको त्यसप्रति सशक्त आवाज नउठाएकोले नै यो स्थिति आइपरेको बताइएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका माझ पनि एकाएक राष्ट्रियतामाथि गम्भीर सङ्कट आइपरेकाले विरोध प्रदर्शन आवश्यक रहेको बताउँदै एकता समाजले यस्ता प्रदर्शनमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छः
‘भखरै काठमाडौँमा अतिक्रमित भूमि कालापानीको विषयमा विरोध प्रदर्शनको तयारी रहेको अवस्थामै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ । कोरोना महामारीको कारणले ठुलो सङ्ख्यामा जमघट नगर्ने गरी गोङगबु, सुकेधारा, वनस्थली, रत्नपार्कमा कोणसभाका कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । केही केन्द्रीय नेता-कार्यकर्तालाई काठमाडौँको कपनस्थित केन्द्रीय कार्यालयको गेटबाट र कैयौँलाई अन्य स्थानबाट गिरफ्तार गरिएको छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । अझ राष्ट्रियतामाथि सङ्कट परेको समयमा आवश्यक दुरी कायम गरी गर्न लागिएको विरोध प्रदर्शनमा प्रशासनको हस्तक्षेप र गिरफ्तारी अत्यन्तै निन्दनीय छ । हाम्रो सङ्गठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज यसको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।

विश्व कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरेको छ । यो एकैदिनमा रातारात भएको घटना होइन । ब्रिटिस साम्राज्यबाद भारतबाट फिर्ता भएपछि पनि भारतले नेपालप्रति अपनाउँदै आएको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

भारत सरकारले लगातार नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारत सरकारद्वारा नेपालको सीमा पटक पटक अतिक्रमण गरिको छ । मानेभञ्ज्याङ, सुस्तालगायत अन्य कैयौँ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । दार्चुलाको कालापानी १९६२ देखि नै ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमिमा भारत सरकारले कब्जा जमाएको छ ।

२०१५ मा नेपालको भूमि साबिक ब्यास गाविसभित्र पर्ने लिपुभञ्ज्याङलाई सामेल गरी भारत–चीन व्यापार सम्झौता ग¥यो । नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपालको भूमिलाई समेत सामेल गरी नयाँ नक्सामा जारी ग¥यो । त्यसको व्यापक रूपमा विरोध भए तापनि नेपाल सरकारबाट त्यसलाई सच्चाउन आवश्यक पहलकदमी नभएकाले नै भारतलाई एकपछि अर्को पाइला चाल्न सजिलो भएको हो । राष्ट्रियतामाथि आइपरेको सङ्कटमा सम्पूर्ण देशप्रेमी नेपाली जनता, राजनैतिक पार्टी, सामाजिक सङ्घसंस्था सबैले सरकारलाई साथ दिएको यो अवस्थामा नेपाल सरकारले आलटाल गर्ने रवैया छोडी तत्काल यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी नेपाली भूमि फिर्ता गराउनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छौँ । साथै भारत सरकारको यस प्रकारको रवैयाको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौँ ।

विश्व नै नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को गिरफ्तमा छ । सङ्क्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन पनि असफल भइरहेको अवस्था छ । लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर त परेकै छ नै, श्रमजीवी वर्ग भुखमरीको शिकार भइरहेका छन् । भारतमा लाखौँ श्रमिक आआफ्नो घर जानका लागि ससाना बालबच्चासहित १५००/२००० किलोमिटर लामो पैदल हिँडेर र सडकमा हिड्न नपाएर रेलको लिकमा समेत हिडेका छन् ।

कैयौं ठाउँमा दुर्घटनाको शिकारसमेत भएका छन्, जसमा औरङ्गाबादमा रेलको लिकमै रेलले किचेर १६ जनाको ज्यान गयो । यो भारतको इतिहासमै १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनपछिको सबैभन्दा ठुलो पलायनको घटना भएको छ । भारत सरकारले रोगका साथै रोटीसँगको लडाइँ जरूरी छ भनी लकडाउनभित्र पनि ३३ प्रतिशत कामदारसहित उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार केही उद्योग खुलेका छन् ।

१५ वटा रुटमा रेल सेवा सञ्चालन भएका छन्, तर होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, पिजी, फास्टफुड, पार्टी प्यालेस आदि क्षेत्र खुल्ने सम्भावना छैन । नेपाली श्रमिकको अवस्था झन्भन्दा झन् दयनीय बन्दै गएको छ । अनेकौँ शहरमा ससानो कोठामा झुण्डका झुण्ड नेपाली श्रमिक बसेका छन् । उनीहरूसँग रोजगार छैन, खाना छैन, कोठाभाडाका लागि ताकेता भइरहेको छ । भोक र चिन्ताले बिमारी भएका छन्, कैयौँले डिप्रेसन भएर आत्महत्यासमेत गरेका छन् । अनेकौ कष्ट सहेर बोर्डरमा पुगेका नेपाली भारतीय क्वारेन्टाइनमा बस्न लागेको २०-२५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ ।

उनीहरुको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गइरहेको छ । हामीले पटक पटक यस विषयमा फोन सम्पर्क, पत्राचार, प्रेसवक्तव्य, दिल्लीस्थित दूतावास, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइरहेका छौँ, तर पनि आजसम्म भारतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीप्रति नेपाल सरकार जिम्मेवार नहुनु र उनीहरूलाई अघोषित रूपमा नेपाल प्रवेशबाट बञ्चित गर्नु अमानवीय क्रुर व्यवहार भएको छ ।

अतः सरोकारवाला, मानव अधिकार कर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, न्यायप्रेमी जनसमुदायसमक्ष भारत प्रवासमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी देशमा भित्राई आवश्यकतानुसार आइसोलेसन एवम् क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाब दिन गरिएको दबाबमूलक कार्यक्रममा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजलाई साथ दिनुहुनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’