काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारीसम्बन्धी ठगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बेग्लै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ कात्तिक ४ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले यस्तो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
सहकारीमा ठगी राष्ट्रिय समस्या भएको बताउँदै प्रेसवक्तव्यमा बचतकर्ताको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति असुलउपर गरी चुक्ता गराइनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत कात्तिक २ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको सन्दर्भमा राजमोले पोखरा उपमहानगरपालिका, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्बन्धित सहकारीले तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै राजमोले उनीमाथि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कारबाही नगर्न सचेत गराइएको छ ।
यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सहकारी रकम ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको आदेशबाट अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेपछि त्यसबारे उठेका प्रश्नमाथि हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।
१. सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको बचतमाथि ठगी अपचलनले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय समस्याको रूप लिएको छ । यो समस्या सृजना हुनुमा स्वयम् राज्य नै जिम्मेवार छ । बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नगरी अर्बौं रुपियाँ सहकारीमा जम्मा हुन्छ र त्यसरी जम्मा भएको रकममाथि सत्ता, शक्ति र प्रभावको आडमा ब्रह्मलुट मच्चाउने गरिएको छ । जनताको बचत रकममाथि ब्रह्लुट मच्चाउनेमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तथा ठगिएको रकम ठगीमा संलग्न व्यक्ति तथा निजको घरपरिवारबाट असुलउपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट तथा दृढ मत छ ।
२. विभिन्न सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपिया ठगी भएको र त्यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामसमेत जोडिएकाले रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सदन तथा सडकमा निरन्तर हाम्रो पार्टीले समेत आवाज उठाउँदै आएको थियो तर तत्कालीन माओवादी एमालेको सरकारले रवि लामिछानेलाई जोगाउन सार्वजनिक रूपमा नै कानुनी राजको धज्जी उडाउँदै आएका थिए । विपक्ष दलहरूको मागलाई बहुमतको आडमा दबाउने तत्कालीन सरकारको रवैयाका कारण संसद्समेत केही महिना अवरुद्ध भएको थियो । पोखरा महानगरपालिका, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो, सम्बन्धित सहकारीहरूले गरेको अनुसन्धानले समेत सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखाए तापनि सत्ता र शक्ति तत्कालीन सत्ता गणितीय खेलको आडमा उनी सबै प्रकारका कारबाहीबाट सुरक्षित हुँदै आएको तथ्य सबैका अगाडि स्पष्ट नै छ । स्वयम् सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा त्यसमा बाधा नपुर्याउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यो अवस्थामा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न गरिएको गिरफ्तारी सामान्यतया सही नै छ । रविमाथि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभएर सत्य र तथ्यको आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्दछ ।
३. सहकारी ठगी तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही गरिनुपर्दछ । सत्ता र शक्तिको आडमा त्यस प्रकारका दोषी व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कुरालाई सही मान्न सकिँदैन तर अन्य कतिपय सहकारी ठगी तथा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही नभएको भनेर रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न मिल्दैन वा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्र रविमाथिको कारबाही अगाडि बढाइनुपर्दछ । त्यसो नगरी रविमाथि मात्र कारबाही गर्नु कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्कलाई हामीले सही मान्न सक्दैनौँ ।
४. सहकारीको नाममा कतिपय गलत तत्त्वले लाखौँ जनताको अर्बौ रुपिया ठगेका छन् । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै ठगीमा संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।”
