ढाका । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानीलाई बिहीबार रद्द गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक टोली कथित मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्न ढाका पुगेको एक दिनपछि हसिनाका दस्तावेजहरू रद्द गर्ने कदमले उहाँको भविष्यको योजनालाई अन्योलमा पार्न सक्ने बताइएको छ ।
गृहमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाको राहदानी र सरकारका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसले हसिनालाई शरण दिइरहेको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतका लागि पनि कूटनीतिक दुविधा खडा गरेको छ । भारतले हसिनालाई शरण दिए पनि प्रधानमन्त्री मोदीले बङ्गलादेशका नयाँ नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई पनि समर्थन गर्नुभएको छ ।
बङ्गलादेशको गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “पूर्वप्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, पूर्व मन्त्रिमण्डल र विघटित राष्ट्रियसभाका सबै सदस्य आफ्नो ओहदाका आधारमा कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य थिए ।”
“यदि उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको वा अवकाश दिइएको अवस्थामा उनीहरूको र उनीहरूका पति वा पत्नीको कूटनीतिक राहदानी रद्द गर्नुपर्नेछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले गत साता एक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुरक्षा बलले अनावश्यक र असमान बलप्रयोग गरेको भन्ने बलियो सङ्केत र थप स्वतन्त्र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएको थियो ।
युनुसले आफ्नो प्रशासनले राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले गठन गरेको बङ्गलादेशी युद्ध अपराध न्यायाधीकरणले हालैको अशान्तिलाई लिएर आफ्ना संस्थापकमाथिको सामूहिक हत्या सम्बन्धमा तीनओटा मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ । (रासस/एएफपी)
