वासिङ्टन । विश्वका कम्तीमा पनि ५५ ओटा सरकारले कथित राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध दमनकारी रणनीतिका रूपमा यात्रा प्रतिबन्धको प्रयोग गरिरहेको बिहीबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
फ्रिडम हाउसका अनुसार नागरिकता खारेज गर्ने, यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने, राहदानी जफत गर्ने र कन्सुलर सेवाबाट बञ्चित गर्नेजस्ता उपायहरु अधिनायकवादी शासनहरूले खतराका रूपमा हेरिएका मानिसहरूको आवागमनको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न प्रयोग गरेका छन् ।
बेलारुस, भारत, निकारागुआ, रुवान्डा र साउदी अरबका ३१ जनाको अन्तर्वार्ताका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको फ्रिडम हाउसले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सरकारले राजनीतिक सक्रियता वा असहमतिको बदलालिन यी चार विधिमध्ये कम्तीमा एउटा विधि प्रयोग गर्ने गरेको अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्थाले जनाएको छ ।
फ्रिडम हाउसका अन्तरिम अध्यक्ष निकोल बिबिन्स सेडाकाले भन्नुभयो– ‘अधिनायकवादीले विरोधीलाई वाक स्वतन्त्रताबाट रोक्न कुनै पनि सम्भावित उपायको खोजी गरिरहेका छन् ।’
उहाँले अगाडि थप्नुभयो– ‘आन्दोलनका प्रतिबन्ध, राजनीतिक कारावास र अन्तरदेशीय दमनलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप जागरुकता र ठोस प्रयासबिना असहमतिलाई दबाउन र मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्न यी रणनीतिको प्रयोग बढ्ने छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार ३८ देशका सरकारले राहदानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातमा पहुँचलाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना नागरिकको आवागमनमा रोक लगाएका छन् भने तीमध्ये १२ ओटा देशले राहदानी नवीकरण वा जन्म वा विवाहको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जस्ता कन्सुलर सेवाबाट बञ्चित गरेका छन् । (रासस/एएफपी)
