नयाँ दिल्ली (भारत) । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई भारतमै रोकिरहने कार्य अमानवीय हुने बताएको छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू लामो समय रोजगारविहीन अवस्थामा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुको विकल्प नरहेको मूलप्रवाहले स्पष्ट पारेको छ ।

भारतमा आधार कार्ड वा राशनकार्डका आधारमा सरकारले राहत दिने गरेकोले कैयौं नेपालीहरुसँग यस्तो कार्ड नहुँदा उनीहरु राहत पाउनबाट बञ्चित भइरहेको र भोकले मर्ने अवस्था आएको मूलप्रवाहले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने र ती व्यक्तिहरूलाई त्यही देशको सरकारले खान बस्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि भारतमा नेपालीको हकमा त्यो नभएको अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले मंगलबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले गर्दा सम्पूर्ण मानवजाति नै भय र त्रासको वातावरणमा छ । दैनिक रूपमा बढ्दो अवस्थामा रहेको संक्रमण एवं मृत्युदरले स्वास्थ्य सेवा एवं प्रशासनिक सेवा समेत धर्मराइरहेको अवस्था छ । वैश्वीक रूपमा फैलिएको महामारी नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणको प्रसार रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने र ती व्यक्तिहरूलाई त्यही देशको सरकारले खान बस्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो भइरहेको छैन ।

अलग–अलग देशमा नेपालीहरूले अलग–अलग प्रकारका समस्याा भोग्नु परिरहेको छ । यसरी भन्नु पर्दा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्तै भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार एवं सरोकारवालाहरूको निम्न विषयमा ध्यानाकार्षण गराउँदै पीडित नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न अपील गर्दछौँ ।

१. संक्रमणलाई रोक्न बिभिन्न देशमा पूर्ण रूपमा र कतिपय देशमा आंशिक रूपमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनले उद्योग, स्कुल, कलेज, होटल, रेस्टुरेन्ट पार्टी फङ्गसन, सपीङ्ग मल आदि बन्द भएका छन् । जसले गर्दा हजारौँ संख्यामा मजदुर प्रभावित भई बेरोजगार तथा असाह्य भएका छन् । भारतमा रेस्टुरेन्ट, ढावा (सडक होटल), कलेज, कोचिङ्ग सेन्टर नजिकका पेईग गेस्ट (होस्टेल), क्यान्टीन आदिमा नोकरी गर्ने, मोमोज स्टाल लाउने, रेडीमा सब्जी–तरकारी बिक्री गर्ने एवं चिया पसल गर्ने, बिभिन्न पार्टी फङ्गसनहरूमा वेटर काम गर्नेमा, मार्किट तथा क्लोनीमा चौकीदारी गर्ने, एक भन्दा बढी घरमा खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने लगायतका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको ठूलो संख्या छ । लकडाउनका कारणले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । पहिले जस्तो भिडभाड चहलपहल होटल, रेस्टुरेन्ट, विभिन्न पार्टी फङ्गसन आदि पहिलेको अवस्थामा आउन महिनौँको समय लाग्ने छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू लामो समय रोजगारविहीन अवस्थामा बस्न सक्ने छैनन् । ती नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुको विकल्प छैन ।

२. भारतीय प्रशासनले राशन कार्ड भएकोलाई निःशुल्क अनाज, नुन, तेल, मसला, (राशन) वितरण गरेको छ । उज्जवला योजना अन्तर्गत ग्यास सिलेण्डर निःशुल्क दिने नीति छ । आधारकार्ड भएकोलाई प्रतिव्यक्ति छ केजीका दरले अनाज वितरण गरेको छ । यो योजना तीन महिनासम्म चल्छ । तर नेपालीहरूसँग सामान्य आधारकार्ड समेत छैन । उनीहरू सरकारी खजाना अनुसार वितरण गरिने राहतबाट वञ्चित छन् । नेपाली संघसंस्था तथा स्थानीय समाजसेवी संघसंस्थाहरूको पनि साधन र श्रोतको कमीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । भारत सरकारले विभिन्न राज्यमा रोकिएर रहेका प्रवासी मजदुर, विद्यार्थी र तीर्थ यात्रीहरूलाई आ–आफ्नो राज्यमा पु-याइरहेको छ । आफ्नो देशका मजदुरहरु घरसम्म पुगेपछि स्थानीय रूपमा चलेका राहत कार्य बन्द हुने सम्भावना छ । नेपाली संघसंस्थाहरू पनि नेपाली मजदुरहरूबाट चन्दा संकलन गरेर चल्ने हुँदा कति दिनसम्म चल्न सक्छन ? यो अवस्थामा लामो समयसम्म आपत बिपदमा परेका नेपालीलाई यहाँ रोक्नु अव्यहारिक अमानवीय एवं जनतामाथिको क्रुरता हुने छ ।

३. हालै कतार सरकारले भिजा सकिएर गैरकानुनी भई काम गरिरहेका नेपाल लगायत अन्य मुलुकका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो देशमा पु¥याइदिने निर्णय गरेको छ । जसमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक छन् । तर नेपाल सरकारले अघोषित रूपमा आफ्ना नागरिकताहरूलाई नेपाल प्रवेशमा लगाएको प्रतिवन्धका कारण उनीहरू त्यही अलपत्र परेका छन् । यसरी रोकिएका नेपालीहरू अत्यन्त निराशा र हतास हुँदै अवसादको शिकार भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा पनि संक्रमणको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ, तर भारतमा पनि सुरक्षित वातावरण छैन । जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्ना नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुन राज्यको दायित्व हो । हामी नेपाल सरकारसँग यो विषयमा सम्वेदनशील भई यथाशीघ्र उद्धार गरी नेपाल भित्र्याई आवश्यक स्वास्थ्य परिक्षण गरी आवश्यकता अनुसार कोरेन्टाइनको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

४. भारत लगायत तेस्रो मुलुकका विभिन्न देशहरूमा रोजगार, अध्ययन, स्वास्थ्य लाभ एवं भ्रमणको लागि पुगेका नेपालीहरूको अवस्था पनि भयावह बन्दै गइरहेको छ ।

५. छोटो समयमा धैरै आयआर्जन गर्ने प्रलोभनमा आफ्नो श्रीसम्पत्तिलाई दाऊमा लगाई तेस्रो मुलुक पुगेका नेपालीहरूलाई अहिलेको करूणामय अवस्थामा साथ दिने कोही नभएको जस्तो छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा स्थागित भएकोले कैयौं नेपालीहरू भिजा सकिएपछि पनि त्यहाँ बस्न बाध्य छन् । नियम अनुसार त्यो गैरकानुनी हुन्छ । त्यसरी बस्नु कसैको रहर पनि होइन, बाध्यता हो । त्यसप्रकारका नेपालीहरूलाई सुलभ प्रकारले भिजा विस्तार गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।

६. अर्थशास्त्रीहरूको मुल्याङ्कनमा कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरि नै गम्भीर प्रकारको आर्थिक संकट श्रृजना हुने छ । यो अवस्थामा कैयौं कल–कारखाना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द हुने, कैयौंमा छटनी हुने (कामदार घटाउने) तथा वेतनमा कटौती हुने सम्भावना बढी छ । त्यो अवस्थामा कैयौं नेपालीहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यसको समयमै उचित समधान निकाल्न माग गर्दछौँ ।

७. अन्तमा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौँ कि सङ्कटको यो घडीमा नेपाल सरकार, सम्बधित देशको सरकार, स्थानीय प्रशासनका नीति नियमहरूको पालना गर्दै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मार्ग निर्देशन अनुसारको सामाजिक दूरी सहित आवश्यक सावधानीहरू अपनाउन एवं धैर्यतापूर्वक सकारात्मक रूपमा सहयोगी भावनाको विकास गर्न अपील गर्दछौँ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका संस्थागत सदस्य सङ्गठन (विभिन्न देशका एकता समाजका संगठन) एवं ती संगठनका समिति एवं सदस्यहरूलाई संकटमा परेको नेपालीहरूलाई हरसम्भव सहयोग पु-याउन अनुरोध गर्दछौँ ।

मूल प्रवाहले भन्योः आफ्ना नागरिकलाई विदेशमै रोकिरहनु अमानवीय