काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो। यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाएका थिए। साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए। फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उनीहरुलाई यही साउन १५ गते स्पष्टिकरण सोधेका थिए। स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरुलाई पदबाट हटाइएको थियो।

आफूहरुले सरकारले गैरकानुनी तरकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझायो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवरण
यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सबै विवरण समेटिएको तथ्याङ्क आज बुझाएको छ।

समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै विवरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।

‘टिओडी लोड प्रोफाइल’, टीओडी डाउनलोड, लगसिट, एमपावरको बिल, छुट बिल, विभिन्न तहका अदालतले गरेको फैसलालगायतका सबै विवरण प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको विषयलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ। रासस