काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घले बिरामी बिदा कटौति गर्ने सरकारको निर्णयलाई पेसागत अधिकार र श्रम ऐन–२०७४ विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

महासचिव चक्रपाणि पौडेलको हस्ताक्षरमा २०८१ साउन २१ गते जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् सङ्घले विरोध व्यक्त गरेको हो ।

वक्तव्यमा करार (राहत) शिक्षक र स्थायी शिक्षकमाझ सेवासुविधामा कुनै भेदभाव नगरिएको स्मरण गराइएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ– “ शिक्षा ऐन/नियमावलीले स्थायी/करार (राहत) कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र बिदा विषयमा कुनै विभेद गरेको छैन । जिल्लाहरूमा दरबन्दी मिलानमा समेत राहतमा कार्यरत शिक्षक कोटालाई समेत समान दृष्टिकोण राखिन्छ ।”

प्रेसवक्तव्यमा सङ्घले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । यसबारे भनिएको छ– “नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकलाई दिइँदै आएका सेवासुविधामा थप गरी उनीहरूलाई उत्साहित बनाएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।”

“नेपालको संविधान, मौजुदा शिक्षा ऐन/नियमावली एवम् श्रम ऐन–२०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण वृद्धि गरी विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षक वर्षमा २४ दिन बिदा बस्दा हुने शैक्षिक क्षतिप्रति गम्भीर बनी उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ” वक्तव्यमा भनिएको छ– “अन्यथा नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरू कडा आन्दोलन र कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने मितिमा अवगत गराउँछौँ ।”
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट देशभरका सबै स्थानीय तहलाई २०८१ श्रावण ४ गते सम्प्रेषित पत्रप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा २०६० सालदेखि नेपाल सरकारले करार (राहत) शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेका करिब ४२ हजार शिक्षकलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले राहत दरबन्दीमा रहेकालाई नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी गर्ने पटक पटक गरिएको सहमति/सम्झौता विपरीत र मौज्दात शिक्षा ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा पाउने र ती बिदालाई सञ्चित गर्ने एवम् बिरामी बिदाको रकम पाउने व्यवस्था विपरीत बिरामी बिदा सञ्चित गर्न नपाउने गरी गरिएको निर्णय शिक्षकको पेसागत अधिकार र श्रम ऐन–२०७४ ले गरेका व्यवस्था विपरीत छ । शिक्षा ऐन/नियमावलीले स्थायी/करार (राहत) कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र बिदा विषयमा कुनै विभेद गरेको छैन । जिल्लाहरूमा दरबन्दी मिलानमा समेत राहतमा कार्यरत शिक्षक कोटालाई समेत समान दृष्टिकोण राखिन्छ ।

यो अवस्थामा विदा सञ्चित गर्न नपाउने भन्नु एक वर्षमा ६–६ दिन भइपरिआउने र पर्व बिदा र १२ दिन बिरामी बिदा गरी २४ दिन शिक्षक कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी नहुने बनाउनु हो । आकस्मिक बिरामी हुँदा, अत्यावश्यक काम पर्दा बेतलबी बनाउनु पनि हो । यो निर्णयले पेसागत हक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्दै शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित पार्नु, शैक्षिक गुणस्तर विनाशको बाटो अपनाउनु एवम् बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार हनन् र शिक्षकको लामो समय विद्यालयमा हुने अनुपस्थितिबाट हुने गम्भीर शैक्षिक क्षतिप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।

यसर्थ नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकलाई दिइँदै आएका सेवासुविधामा थप गरी उनीहरूलाई उत्साहित बनाएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । नेपालको संविधान, मौजुदा शिक्षा ऐन/नियमावली एवम् श्रम ऐन–२०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण वृद्धि गरी विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षक वर्षमा २४ दिन बिदा बस्दा हुने शैक्षिक क्षतिप्रति गम्भीर बनी उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ अन्यथा नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरू कडा आन्दोलन र कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने मितिमा अवगत गराउँछौँ ।”