मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री, नेकपा (मसाल)

लकडाउनको समयलाई यहाँले कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ ?
लकडाउनको समयमा मैले विभिन्न माध्यमहरुद्वारा पार्टीका साथीहरुसँग नियमित सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरेको छु । इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पार्टी बैठकहरु सञ्चालन गर्ने र विभिन्न स्थानका साथीहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने तथा राजनीतिक विषयहरुमा वक्तव्यमार्फत पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने काम गर्दै आएको छु ।

त्यसको साथै आफ्ना केही बाँकी रहेका साहित्यिक कामलाई पनि पुरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु ।

यहाँको बहुप्रतिक्षित उपन्यास ‘जलजला’ कहिलेसम्म पाठकले पढ्न पाउँछन् ?
लकडाउनको स्थितिमा मैले त्यसलाई पनि पुरा गर्ने प्रयत्न गरेको छु । जलजला जम्मा ८ भागमा छ । त्यसमध्ये चार भाग पुरा भइसकेको छ र अब प्रुफ हेरेर फाइनल गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । बाँकी चार भाग पनि टाइप भइरहेको छ ।
टाइप गर्ने र प्रुफ रिडिङ गरेर सबै फाइनल गर्न २/३ महिना जति लाग्छ होला । मैले अहिलेकै अवस्थामा यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु ।

अहिले राजनीतिक गतिविधिहरु प्रायः निस्तेज छ । लकडाउन खुलेपछि नेकपा (मसाल) ले के कस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?
पार्टीको काम अहिले त्यति हुन सकेको छैन । साथीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन सकेको छैन । तैपनि हामीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत पिवि र क्षेत्रीय कमिटि तथा अन्य विभिन्न तहका बैठक बसाल्ने र छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं । त्यसकारण अहिले पार्टीको काम पुरै बन्द भएको छ भन्ने होइन ।

अहिले हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरु रोकिएका छन् । लकडाउनको स्थिति सामान्य भएपछि हामीले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउनेछौं । त्यो बैठकले रोकिएका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने र थप नयाँ कार्यक्रम बनाउनेछ । हाम्रो संगठनात्मक काम, प्रशिक्षणका कार्यक्रम, विभिन्न स्तरका भेला, सम्मेलन, आर्थिक अभियानलगायतका योजना बनाएर अघि बढ्नेछौं ।

कोरोनाको असरसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्कने अवस्था आएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक संरचनामा के कस्तो असर पार्छ होला ?
त्यसका दुईवटा परिणामहरु निश्चित छन् । पहिलो, देशमा आउने रेमिट्यान्स, जो ठुलो धनराशी हो, त्यो बन्द हुनेछ । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै नै कमजोर पार्नेछ ।

दोस्रो, अहिले कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी पारेको आर्थिक मन्दीले विश्वमै धेरै जनाको रोजगारी समाप्त हुनेछ । त्यसले संसारका धेरै भागमा गएका नेपाली रोजगारी गुमाएर नेपालमा आउनुपर्नेछ । लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु स्वदेश फर्कनेछन् । त्यसले देशमा बेरोजगारीको समस्या गम्भीर हुनेछ । यसले गर्दा हामीलाई आर्थिक समस्या पैदा गर्नेछ । त्यो स्थितिमा सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र आर्थिक समस्या हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

तर, अहिलेको यो सरकारको कार्यशैली हेर्दा ति समस्याप्रति गम्भीर बनेर समाधानका लागि प्रयत्न गर्नेछ भन्ने आशा कमै गर्न सकिन्छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण सम्भावित आर्थिक संकटबाट पार पाउन कुशलतापूर्वक काम गर्नेछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।

धेरै ठुलो संख्यामा विदेशबाट नेपालीहरु देशमा आएपछि रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वा आर्थिक समस्या हल गर्न दबाब दिनका लागि जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । लाखौं लाख नेपालीको आर्थिक समस्या हल गर्न उनीहरु आन्दोलित हुनै पर्दछ । बेरोजगारीको स्थितिमा सुधार ल्याउन, आर्थिक संकट हल गर्न र सरकारका जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध जनदबाव सिर्जना गर्न आन्दोलनबाटै हामीले सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छौं ।

यसले विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अवस्थाले नेपालका लागि अभिषाप नभएर बरदान सावित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

लकडाउनमा सिमानामा थुनिएर बसेका नेपाली र देशभित्रैका मजदूरहरुको पनि बिजोग देखियो । चौतर्फी दबाबका बावजुद सरकार आफ्ना नागरिकप्रति पुरै गैरजिम्मेवार बन्यो । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको व्यवस्थापन होला भनेर कसरी आशा गर्ने ?
कोरोना भाइरसका कारणले विभिन्न स्थानमा नेपालीहरु रोकिएका छन् । भारतीय सीमामै करिब दुई हजार नेपाली रोकिएका थिए । हामीले सुरुदेखि नै उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन जोड दिएका थियौं । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको थिएन । उनीहरु एक महिना भन्दा बढी समयसम्म भारतीय सीमामा रोकिएर बस्नुपर्यो । तर, ढिलै भएपनि प्रदेश वा स्थानीय तहले पहल गरेर उनीहरुलाई स्वदेश भित्र्याएका छन् । हामीले त्यो कार्यको स्वागत गरेका छौं । यो काम धेरै पहिले नै हुनुपर्थ्यो ।

हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार कतिपय भारतीय सीमामा रोकिएका नेपालीलाई अझै पनि नेपाल आउन दिइएको छैन । उनीहरुलाई छिटै नेपाल ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसप्रकारको नीतिका लागि केन्द्र सरकार नै जिम्मेवार छ ।
ति नेपालीलाई खुला र अनियन्त्रित रुपले नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरुको कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य जाँच गरेर नेपाल ल्याउने हो । यहाँ ल्याएर आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । सरकारले नेपालीहरुलाई अनावश्यक रोक्ने काम गर्यो, त्यसको हामीले विरोध गर्दछौं ।

ठिक त्यसै गरेर काठमाडौंमा वा प्रदेशको राजधानी र नेपालका विभिन्न भागहरुमा नेपालीहरु रोकिएका छन् । कैयौं मजदुरहरु बेखर्ची भएका छन् । विद्यार्थीहरु भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हामीले सुरुदेखि नै उनीहरुलाई आ–आफ्नो जिल्लामा लैजाने व्यवस्थाका लागि माग गर्दै आएका छौं । सरकाले त्यो काममा पनि ध्यान दिएन ।

त्यसरी रोकिएका नेपालीहरु आफैँ पनि पैदल हिँडेर घर जान तयार भए, तर बिचमा रोक्ने प्रयास पनि भयो । तर, ति कष्टपूर्ण तरिकाले आफ्नो गाउँ पुगे । अझै पनि कैयौं मानिसहरु राजधानी वा अन्य स्थानमा रोकिएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरुप्रति सरकारले जुन नीति अपनायो त्यसप्रति हामीले विरोध गरेका छौं ।

समस्या त्यो भन्दा अर्को पनि छ । भारतमा औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको ठुलो संख्या छ । उनीहरुको काम बन्द भयो, आयस्रोत रोकियो । अब उनीहरु बेखर्ची भएर बस्न बाध्य भएका छन् । तिनिहरुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुसार सम्बन्धित देशका सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा त्यसरी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई भारत सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसकारण उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई या त त्यहीँ राम्रोसँग खानपिनको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो या त नेपाल ल्याउनुपर्यो ।

यी त तात्कालिक समस्याहरु हुन् । त्यो बाहेक स्पष्ट छ, लकडाउनको स्थिति सधैँ रहनेछैन । ढिलो छिटो यसलाई खुला गर्नु नै पर्नेछ । त्यो अवस्थामा लाखौं नेपालीहरु आउने क्रम बढ्नेछ । अहिले पनि विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरु सम्बन्धित देशले ध्यान नदिँदा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कतिपय देशका सरकारहरुले नेपालीहरुलाई हटाउने प्रयत्न गरेका छन् । जस्तो अमेरिकाले विदेशी आप्रवासीहरु सबैलाई हटाउने प्रयत्न गरेका छ । अरु कैयौं देशले पनि त्यो नीति अपनाएका छन् ।

यी सबै पक्षमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले मानवीय र व्यवहारिक नीति अपनाउनुपर्दछ । यसमा गम्भीर भएर ध्यान दिन म सरकारसँग अपिल गर्दछु । संसारभर जहाँ रहेपनि नेपालीहरुलाई दुःख कष्ट हुन्छ, उनीहरु बेखर्ची भएर दुःख पाउँछन् भने उनीहरुको उद्धार गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो ।

कोरोना पछिको आर्थिक मन्दी र परनिर्भता कम गर्न कस्ता खाले योजना ल्याउनुपर्छ ?
सबै भन्दा पहिले नेपालमा कृषि र उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि उत्पादनको ठुलो क्षेत्र बाँझो छ । अर्को समस्या भनेको खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुँदै शहरीकरण हुँदै गइरहेको छ । यसबाहेक नेपालको सामन्ती भू–स्वामित्वका कारण खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा केही व्यक्तिको हातमा छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न जमिन बाँझो राख्न हुँदैन । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुनबाट रोक्नुपर्छ । जमिनमा सामन्ती स्वामित्वलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । खेती गर्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसका साथसाथै उद्योग धन्दाको विकासमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका कारण नेपालको उद्योगधन्दा विकास हुन सकेको छैन । हामीले धेरै सामान विदेशबाट आयात गर्ने र विदेशमै निर्भर पर्ने गरेका छौं । यहाँ परिचालन भएको अधिकांश पुँजी बहुराष्ट्रिय पुँजी नै हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण हामीले बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई कम गर्दै हटाउँदै जानुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ ।
यसरी कृषि र उद्योग दुवैको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

तर, सरकारको देशभित्रका सामन्त, विदेशी दलाल तथा बहुराष्ट्रिय पुँजीपती वर्गसँग सम्झौतापरस्त नीतिका कारण यी सबै समस्यालाई सही प्रकारले हल गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा शंका नै छ । यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापक जनचेतना र जनआन्दोलनका माध्यमबाट नै यो स्थितिलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

हालै आईसीओआरको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा यहाँले कोरोना भाइरस ‘पूजीवाद तथा साम्राज्यवादको उपज’ बताउनुभएको थियो, यसबारे थप ब्याख्या गरिदिनुहोस् न ।
कोरोना मात्रै होइन, विश्वमा अरु कैयौं संकटहरुको जिम्मेवार साम्राज्यवाद हुन्छ । साम्राज्यवादले ठुलो मात्रामा प्रकृतिलाई दोहन गरेको छ । त्यसले अनेकौं रोगब्याधीलाई जन्म दिन्छ । साम्राज्यवादले जनताको स्वास्थ्यलाई त्यति ध्यान दिँदैन । राष्ट्रिय आम्दानीको ठुलो हिस्सा हतियार खरिदमा जान्छ या उच्च वर्ग र पुँजीपतिहरुको संरक्षणमा जान्छ । आम जनताको स्वास्थ्यको लागि त्यसले पर्याप्त ध्यान दिँदैन । उनीहरुको त्यसप्रकारको नीति पनि कोरोना भाइरस बढ्नुको कारण हो ।

जस्तो, हामीले देखिरहेका छौं, अहिले युरोपियन देशहरुमा या अमेरिकामा कोरोनाले सबभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ । त्यसरी क्षति पुग्नुको कारण यो हो कि त्यहाँको सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान दिएको छैन । जनताको स्वास्थ्यको लागि उसले खासै खर्च गर्दैन । उनीहरुको बढी खर्च हतियारमा जान्छ र उच्च वर्गहरुको हितमा जान्छ । त्यसकारण कोरोना संक्रमण फैलनुमा साम्राज्यवाद र पुँजीवाद काफी हदसम्म जिम्मेवार छ ।

समाजवादी वा साम्यवादी व्यवस्थामा पनि त यसखाले महामारी हुने सम्भावना रहन्छ नि होइन र ?
हो, निश्चित रुपमा । मानिसको सृष्टिदेखि नै हामी प्रकृतिसँग लगातार संघर्ष गर्दै आउनुपरेको छ । कैयौं प्राकृतिक दुर्घटनाहरु हुन्छन् । भूकम्प आउँछ, तुफान आउँछ । त्यसको साथसाथै कैयौं रोगब्याधीहरु पनि आउँछ । विभिन्न रोगब्याधी हुनुको पछाडी प्राकृतिक कारणहरु हुन्छन् । पृथ्वीको गर्भमा, हावा पानीमा हुने कैयौं प्रकारका प्रदुषणका कारण रोगब्याधी उत्पन्न हुन्छन् । त्यसप्रकारको शिलशिला समाजवाद वा साम्यवादमा गए पनि बन्द हुन्छ भन्ने होइन ।

तर, समाजवादी सरकारले जनताको स्वास्थ्यप्रति बढी ध्यान दिने हुनाले त्यसबाट पुग्ने क्षति धेरै नै कम हुन्छ ।

अहिले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको झगडालाई कसरी हेर्नुभएको छ, उनीहरुबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
उनीहरुबीचको अन्तरविरोधलाई हामीले गलत मान्छौं । दुई कारणले । एउटा कारण त उनीहरुको झगडा कुनै सिद्धान्त, देशको हित वा यस्ता विषयसँग सम्बन्धित छैन । त्यो उनीहरुको सत्ताको छिनाझपटीका लागि झगडा चलिरहेको छ ।

देश अहिले गम्भीर प्रकारको अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । कोरोना भाइरसको स्थिति सामान्य भएपछि पनि देशमा अरु संकट उत्पन्न हुनेछन् । किनभने यसले कैयौं सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरु जनजीवनका क्षेत्रमा कैयौं संकट छोडेर जानेछ । त्यसकारण हामीले अहिलेको तत्कालिन लकडाउन मात्रै गरेर होइन, दिर्घकालिन रुपमै संकट समाधानको कोशिस गर्नुपर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले उनीहरुभित्र जुन प्रकारको झगडा छ, त्यो अनावश्यक छ । यो कुनै सिद्धान्तका लागि भएको भगडा होइन । अराजनीतिक झगडा हो । सत्ताको लागि भएको यस्तो झगडालाई हामीले सही मान्दैनौं ।

अर्को कुरा, कुनै पनि पार्टीमा मतभेदहरु हुन सक्छ । संसारकै जुनसुकै पार्टीमा पनि मतभेद हुनसक्छ । तर, त्यसलाई टुंग्याउने प्रक्रिया हुन्छ । विश्वका कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य पार्टीमा पनि प्रचलित प्रक्रिया भनेको बहुमतीय प्रक्रिया हो ।

पार्टीमा विभिन्न निकायहरु हुन्छन् । केन्द्रीय समिति र अन्य समितिहरु हुन्छन् । ति समितिमा छलफल चलाएर बहुमतको आधारमा अन्तरविरोधलाई टुंग्याउनुपर्छ । यो खाली कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन, बुर्जुवा पार्टीमा पनि चल्ने प्रक्रिया हो ।
पार्टीका हरेक सदस्यलाई यो अधिकार हुन्छ कि, म यो अध्यक्षलाई मान्दिन, हटाउँछु भन्ने । वा नेतृत्वलाई मान्दिन हट्नुपर्छ भन्ने अधिकार हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारमा कोही भए म यो प्रधानमन्त्रीलाई मान्दिन हटाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हुन्छ । यसले राम्रो काम गरेन हटाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । अहिले नेकपाका सबै सदस्यहरुलाई त्यो अधिकार छ । तर, त्यस्तो मतभेद भयो भने पनि त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउनुपर्दछ । त्यो प्रक्रिया भनेको सम्बन्धित कमिटिमा लगेर छलफल गर्ने र बहुमतको आधारमा टुंगो लगाउने । त्यसरी टुंगो लागेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्ने र फेरि मैत्रिपूर्ण रुपमा मिलेर काम गर्ने गर्नुपर्दछ ।

अहिले नेकपामा त्यस्तो भइरहेको छैन । उनीहरुको बीचमा सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । यो कुनै स्वस्थ तरिका होइन । उनीहरु आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छन् । तर, उनीहरुको तरिका विल्कुल गलत छ । पार्टीमा कसैले अध्यक्ष मान्दिन भन्यो वा प्रधानमन्त्री मान्दिन भन्यो भने कमिटिमा लगेर छलफल गर्ने र बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने नै सही तरिका हो । गुटबन्दी गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुरालाई हामी सही मान्दैनौं ।

अवसरवादी तथा दक्षिणपन्थी पार्टी भित्रको अन्तरविरोधले क्रान्तिकारीहरुलाई त फाइदै पुर्याउँछ नि होइन र ?
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जुन अवसरवादहरु देखिएको छ, विभिन्न प्रकारका भड्कावहरु देखिएका छन्, त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याएको छ । विश्वस्तरमा हेर्नुहोस्, रुसमा संशोधनवाद देखापर्यो, त्यसको परिणाम त्यहाँको समाजवादी व्यवस्था समाप्त भयो । त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीको विघटन भयो । चीनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद देखापर्यो, त्यसको परिणामस्वरुप त्यहाँको समाजवादी व्यवस्था खत्तम भयो ।

यहाँ पनि बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका भड्कावहरु देखा पर्ने गरेका छन् । जस्तोः माझीहरु (केशरजंग रायमाझी) जस्ता दक्षिणपन्थीहरु देखापरे, त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धेरै नै नोक्सान पुर्यायो । यसरी बेला बेलामा देखा पर्ने त्यस्ता भड्कावले कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाउने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पुर्याउने गरेको छ । त्यसकारण अवसरवादी संघर्षहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मजबुत होइन, कमजोर बनाउँछ । हामीले त्यसका विरुद्ध लगातार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक रुपमा संघर्ष गर्नुपर्दछ ।

मधेश केन्द्रित दलहरुबीच रातारात भएको एकतालाई कसरी लिनुभएको छ, यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?
वास्तवमा मधेशवादी दलहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । यिनिहरु इण्डियाबाट सञ्चालित संगठनहरु हुन् । यिनीहरुका बिचमा हुने एकता वा फुटमा मुख्य भूमिका इण्डियाको नै हुने गर्दछ ।

भारतीय सम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन र सिक्किम बनाउन चाहन्छ । पहिलो चरणमा तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर भारतमा गाभ्न चाहेको छ भने अन्तमा पुरै नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गर्न चाहन्छ । त्यही उद्देश्य पुरा गर्न नै नेपालमा मधेशवादी दलहरु बनेका हुन् । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा नोक्सान पुर्याउँदै आएको छ ।

नेपालमा मधेशवादी दलहरु जति बलिया हुँदै जान्छन्, उनीहरुको बिचमा जति एकता हुँदै जान्छ र जति शक्तिशाली हुँदै जान्छन्, त्यति नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नोक्सान पुर्याउन सक्छन् ।
जहाँसम्म अहिले उनीहरुबीच एकता भएको छ, त्यो एकताले अझै औपचारिकता लिईसकेको छैन । उनीहरुका बिचमा यतिधेरै महत्वाकांक्षा छ, अराजकता छ, नेतृत्वप्रतिको भोक छ । यसले गर्दा उनीहरुबीच वास्तविक एकता हुन गाह्रो छ ।

गतकालमा पनि यिनीहरुका बिचमा एकता भएपनि बारम्बार फुट्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु फुटेपनि इन्डियाले मिलाउने कोशिस गर्छ । अहिले पनि दुई पार्टीबीच एकता भयो, मूलरुपमा इन्डियाले नै एक बनाउने काम गरेको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुका बिचमा फुट पार्ने उद्देश्यले जुन अध्यादेश ल्याए, त्यसले उनीहरुलाई नजिक ल्यायो र एकीकृत बनायो ।

यद्यपी उनीहरुले एकताको घोषणा गरेपनि उनीहरुका बिचमा वास्तविक एकता अझै भएको छैन । नेतृत्वको समस्या, दुवै पार्टीका ठुल ठुला केन्द्रीय समिति, उनीहरुको अहम्वादी भूमिका, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यी सबै कारणले उनीहरुलाई मिलाउन धेरै नै गाह्रो छ । उनीहरुको अराजकतावादी कार्यशैलीले पनि काम गर्न गाह्रो छ । जे होस्, उनीहरुको एकता राष्ट्रिय हितमा छैन । हामीले त्यो एकतालाई खासै महत्व पनि दिँदैनौं ।

नेकपा (मसाल) ले संघीयताविरुद्ध लगातार संघर्ष गर्दै आएको छ, तर, पछिल्ला दिनमा संघीयता त संस्थागत हुँदै गयो नि ?
होइन, संघीयता झन् पछि झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ । संघीयताका पक्षधरहरुले पनि महसुस गर्न थालेका छन् कि नेपालमा संघीयता व्यवहारिक छैन र यो लामो समयसम्म टिक्दैन । जुन प्रादेशिक संरचनाहरु छन्, त्यसको खर्च धान्न नै देशको लागि अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएको छ । यसका अन्तरविरोधहरु बढ्दै गइरहेका छन् । संकटहरु बढ्दै गइरहेका छन् । ति अन्तरविरोध र संकटहरुले संघीयता लामो समयसम्म टिक्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।

तर, त्यो स्वतः खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा होइन । जनताले त्यसका लागि आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीका त्यसकाविरुद्ध आन्दोलन अझै संगठित गर्नेछ । जनताले संघीयताको मार, बोझ सहन नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । यो अवस्थामा जनता पनि सडकमा आउनेछन् र संघीयता फाल्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यसको लागि केही समय लाग्ला । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध हामीले तीस वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो, त्यसरी नै यसका विरुद्ध पनि केही समय लाग्ला । त्यही पनि यो संघीयता लामो समयसम्म टिक्दैन । यो देशको हितमा पनि छैन र टिक्न पनि हुँदैन ।

अहिले विभिन्न विचारधाराका पार्टी तथा समूहहरु एकीकृत हुँदै गइरहेका छन् । नेकपा (मसाल) ले क्रान्तिकारीहरुबीचको एकताको कत्तिको सम्भावना देखेको छ ?
एकतालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्दछ । पहिलोः पार्टी एकता र दोस्रोः कार्यगत एकता ।

अहिले तत्काल पार्टी एकता गर्नेगरी हामीले कुनै पार्टी देखेका छैनौं । अर्को कुनै पक्षसँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना देखिँदैन । तैपनि हामीले तत्कालिन विषयमा सहमति हुन सक्ने विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता गर्दै आइरहेका छौं । कतिपय पक्षसँग राष्ट्रियता र जनतन्त्र तथा जनजीविकालगायतका विषयमा सहकार्य र एकता गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

अन्तमा केही बाँकी छ कि ?
तपाईंले गर्नुभएको प्रश्नहरुले देशको तात्कालिक राजनीतिबारे धेरै कुराहरु आइसकेका छन् । महत्वपूर्ण विषयमा मलाई आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि युगदर्शनलाई धन्यवाद । (अन्तर्वार्ताः विद्यानाथ अधिकारी)