काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। यसअघि दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ ।
विशेष अदालतले गरेको फैसला भन्दा सर्वोच्चले सजाय र जरिवाना भने घटाएको छ ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलास उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाएको हो।
यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरिवानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०६० पुस १८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो।
विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। दुवै जनाबाट ६६ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो।
जोशी नेपाली कांग्रेसबाट पटक पटक मन्त्री बनिसेका छन् ।
