काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीका समस्या समाधान गर्न तीनवटा सुझाव दिएका छन् ।
२०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेका दाहालले करिब दुई वर्षको अध्ययनपछि तीन निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
गएको शनिबार (२२ असारमा) राष्ट्रिय जनमोर्चाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारी रकम अपलचन र त्यसमा राज्यले गरेको संरक्षणबाट उत्पन्न परिस्थिति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत दाहालले आफ्ना सुझाव सार्वजनिक गरेका थिए ।
दाहालका अनुसार सहकारी ठगी रोक्न पहिलो– अधिकारसम्पन्न सहकारी छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ । खालि रिपोर्ट दिने होइन, कार्यकारी अधिकारसमेतको आयोग चाहिन्छ । कानुन नभएर अध्यादेश ल्याएर भए पनि ठगी नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।
दोस्रो– हिनामिना भएको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीबाट प्राप्त कर सङ्कलन गरेर एउटा कोष निर्माण गरिनुपर्दछ । तत्काल उक्त कोषबाट पीडितको रकम फिर्ता गर्ने, पछि दोषीबाट असुलउपर गरेर उक्त कोष परिपूर्ति गरिनुपर्दछ ।
र, तेस्रो– सहकारीको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनुहुँदैन । तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता क्षेत्रमा लगानी भएका ऋण सावा मात्र लिएर मिनाहा गरिदिनुपर्दछ ।’
दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाए पनि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । समितिले प्रहरी निरीक्षक सहितको टोलीको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले सहकारीमा परिवारको एकाधिकार भएको, सहकारी ठगलाई विदेश भाग्ने मौका दिइएकोमा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरे ।
अध्यक्ष दाहालले सहकारीको नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना हुन नसकेका कारण करिब ५ सय सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।
उनले देशभरमा करिब १ प्रतिशत सहकारी संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी पालीका अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष दाहालले सहकारीको सञ्चालकहरूले नियम अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताए ।
उनले अहिलेको सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र रेड जोनमा रहेका सहकारी सञ्चालनलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिए । अन्य सहकारीलाई कार्य योजना बनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने उनले बताए ।
