काठमाडौँ । विद्यार्थी भर्नासमयमा सातओटा विद्यालयलाई घटुवा गरिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा झिमरुक गाउँपालिका समितिले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पालिका समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर जिसीको हस्ताक्षरमा २०८१ वैशाख ६ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

गत वैशाख ४ गतेको निर्णयले झिमरुक गाउँपालिकाका सातओटा विद्यालयलाई घटुवा गरेपछि राजमोले पालिका समितिको उक्त निर्णयलाई गैरजिम्मवार बताएको छ ।

यस सन्दर्भमा राजमोले उक्त निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन पालिकासित आग्रह गर्दै त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“झिमरुक गाउँपालिकाको मिति २०८१ वैशाख ४ गते कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत “गाउँशिक्षा समितिको सिफारिस सम्बन्धमा” भन्ने प्रस्तावप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त प्रस्तावअनुसार झिमरुक गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका सातओटा विद्यालयहरू दीपेन्द्र प्रावि डाँडाखर्क, बालसुधार प्रावि बडाचौर, गौमुखी प्रावि दारिमचौर, शिद्ध प्रावि दहखोला, भुवनेश्वरी प्रावि नेटा, बालसुधार प्रावि थारुखर्क र बालकल्याण प्रावि हिडडाँडालाई कक्षाघटुवा गरी कक्षा १–५ चल्ने भए कक्षा १–३ र कक्षा १–३ भए कक्षा १ मात्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा कार्यपालिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्यबाहेक बाँकीले प्रस्तावको समर्थन गरेको र आगामी वैशाख ८ गते उक्त विषयमा कार्यपालिकाले निर्णय लिने तयारी गरेको हुँदा उक्त विषयमा हाम्रो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी भएकाले यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ।

१. शिक्षा जनताको प्राथमिक अधिकार र राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । नयाँ शत्रको सुरुआत हुने बेलामा झिमरुक गाउँपालिका र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जसरी प्रस्तुत भएका छन्, त्यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र गम्भीर छ ।

२. हाम्रो पार्टी झिमरुकको समग्र शिक्षा विकासलाई लिएर अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ । विगतमा हामी झिमरुक सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला पनि शिक्षाको विकासका लागि केही योजनाबद्ध काम सुरु गरेका थियौँ । झिमरुक गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने, कक्षा १–१० लाई निःशुल्क बनाउने र गाउँपालिकावाट थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने काम गरेका थियौँ । ती कार्य गर्दा योजनाबद्व, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र समतामूलक हिसाबले गरिएको थियो ।

३. विगतमा समुदायले विद्यालयको स्थापना गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा गरेका हुन् । समुदायले चन्दा उठाएर, मानो कटाएर, महिनौँसम्म श्रमदान गरेर, आफ्नो व्यक्तिगत जग्गादान गरेर, समुदायको रगत र पसिना मिसाएर विद्यालय स्थापना भएका हुन् । यस्ता विद्यालयहरू कसैको सनकको सिकारमा घटुवा र बढुवा हुने विषय होइनन् । त्यसकारण हाम्रो पार्टी उल्लेखित विद्यालयलाई घटुवा गर्ने गाउँपालिकाको प्रस्तावको विरुद्धमा छ र त्यसको विरोध गर्दछ ।

४. उक्त प्रस्ताव अत्यन्तै नियतवश, दूरासय र गलत मनसायबाट आएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा न त सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदायसँग छलफल, विचारविमर्श गरिएको छ, न त राष्ट्रिय नीतिनियम, तथा ऐनकानुनको पालना नै गरिएको छ । हचुवाको भरमा यस प्रकारका प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपुर्ण छ ।

समान अवस्थाका समान विद्यालयमा एउटालाई घटुवा गर्ने र अर्कोलाई थप दरबन्दीको सिफारिस गर्ने, कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको एउटा विद्यालयलाई ३ कक्षासम्म कायम गर्ने र त्योभन्दा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको अर्को विद्यालयलाई घटुवा गर्ने, फर्जी तथ्याङ्क राखेर सङ्ख्या देखाउनेलाई कायम राख्ने र आधिकारिक सङ्ख्या उल्लेख भएका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जस्ता प्रस्ताव असमान र अन्यायपूर्ण छन् ।

५. विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुनुको कारण जनसङ्ख्या वृद्धिमा भएको कमी, सहरकेन्द्रित बसाइँसराइ, अभिभावकको अङ्ग्रेजीमोह, विद्यालयको गुणस्तरलगायत प्रमुख हुन् । यी समस्या झिमरुक गाउँपालिकाका मात्रै समस्या होइनन्, यो राष्ट्रिय समस्या हो । राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सरकारको हो । उसले नै ठोस नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । झिमरुकले हावादारी रूपमा सातओटा विद्यालय घटुवा गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन ।

यसरी घटुवा गर्दा कुनै समुदायको पाँच वर्षको बच्चा कक्षा दुईमा पढ्न दिनमा चार घण्टा हिँड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । जनसङ्ख्या नबढ्नुको सजाय अर्को कुनै बच्चालाई दिने गरी गरेको पालिकाको निर्णय मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी हक र मानव अधिकार विरुद्ध छ । अझ कतिपय विद्यालय घटुवा गर्दा त्यहाँ बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई जबरजस्त निजी स्कुलमा पठाउने वातावरण तयार गरिएको छ । यतिसम्म निर्लज्ज नीति कसरी बनाउन सकिन्छ ? जबकि पालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई नियमन गर्ने र दर्ताबिना नै सञ्चालित निजी विद्यालयलाई दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न अनुमति नदिनुपर्ने हो ।

६. कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त कम भएको र शिक्षकको सङ्ख्या बढी भएमा त्यसलाई मिलान गर्न सकिन्छ । शिक्षकको मिलान गर्न विद्यालय घटुवा गर्नुपर्दैन । विद्यार्थी नभएको स्थितिमा त्यहाँ भएको शिक्षक दरबन्दीलाई पुल दरबन्दी बनाएर अर्को विद्यालय पठाउने र भविष्यमा त्यहाँ विद्यार्थी हुँदा फर्केर आफ्नै विद्यालयमा पढाउने विधि बनाउन सकिन्छ तर एकपटक विद्यालय घटुवा र खारेज गरेपछि फेरि त्यसलाई बढुवा गर्न वा स्थापना गर्न अर्को लामो र झन्झटिलो विधिमा लाग्नुपर्छ । विद्यालयको ढोका विद्यार्थीको लागि जहिल्यै खुला हुनुपर्दछ, बन्द गर्न मिल्दैन र पाईँदैन ।

अन्तमा, हाम्रो पार्टीले विद्यार्थीहरूको भर्नाको समयमा आएर गरिएको यस प्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण नीतिको घोर भर्त्सना गर्दछ र उक्त प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ साथै निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन चाहान्छौँ ।”