गौरिश्वर पाण्डे ##
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू थिए भने भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद । त्यसैगरी, नेपालमा पनि २००७ साल फागुन ७ गते राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यति बेला राजा त्रिभूवन, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र नेपाली काङ्ग्रेसमाझ भारतको नयाँदिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार राजा त्रिभूवन सपरिवार २००७ साल फागुन ६ गते नेपाल फर्किएका थिए । उनीसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका विपी कोइरालालगायत काङ््ग्र्रेसका नेता पनि नेपाल आए । दिल्लीको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार राजा त्रिभूवन नेपालका शक्तिशाली राजा भए । मोहनसमसेर जबरा नेपालका प्रधानमन्त्री बने । विशेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री बने ।
यसरी भारत स्वतन्त्र भएको र नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आइसकेपछि जुलाई ३१, १९५० (२००७ साउन १६ गते) का दिन नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा “शान्ति तथा मैत्री सन्धि” भएको थियो । यसैलाई सन् १९५० को सन्धि भनिन्छ
दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई औपचारिकता, व्यावहारिकता र गतिशीलता प्रदान गर्न लिखित सन्धि र सम्झौता गर्ने काम परापूर्वकालदेखि नै चलेको हो तर कुनै पनि स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको बिचमा लिखित सन्धि र सम्झौता हुँदा पञ्चशीलको आधारमा समान हैसियतमा हुनुपर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता हो तर सन् १९५० को सन्धिको कममा त्यस्तो देखिँदैन । यो भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने चालबाजीअनुसार गरिएको असमान सन्धि हो ।
ब्रिटिस सरकारको पालादेखि नै भारतले नेपालप्रति असमान र हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्दै आएको विषय हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । त्यसै कारण तत्कालीन बदलिँदो परिपेक्ष्यमा नेहरू सरकार पूर्ववर्ती ब्रिटिस सरकारको स्थान लिन चाहन्थे भने ब्रिटिसद्वारा पुलपुल्याएको राणाहरू पनि उक्त सरकारबाट ब्र्रिटिसकै जस्तो मायाममता हासिल गरी आफ्नो जहानियाँ शासन नियमति रूपमा चलाउन चाहान्थे । यो सन्धि यी दुई स्वार्थीको आआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्टबाहेक केही थएन ।
उक्त सन्धिमा भारतको तर्फबाट तत्कालीन नेपालस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रप्रसाद नारायण सिंह (सी.पी.एन. सिंह) नेपालको तर्फदेखि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री मोहनसमसेर जबराले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सन्धिमा १० ओटा धारा रहेका छन् ।
यसरी हामीले हेर्दा दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको बिचमा भएको सम्झौता वा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा समान प्रोटोकलका व्यक्तिले गर्नुपर्नेमा भारतले यसो नगरी हस्ताक्षरमै असमानता देखाएको छ । यो सन्धि भएदेखि उक्त सन्धिका निम्ति स्वाभाविक रूपमा दुई सरकारबिच हुनुपर्ने वार्ता भएको देखिँदैन । सन्धिको बहाल अवधि निर्धारण गरिएको छैन, जुन यस प्रकारको सन्धिमा समान्यतया अत्यन्तै आवश्यक ठानिन्छ । यो सन्धिको मूल प्रति राष्ट्र सङ्घको सचिवालयमा दर्ता गराए पनि त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको पत्र दर्ता गराइएको छैन । यसले गर्दा उक्त सन्धि अझ बढी शङ्कास्पद र असमान देखिन्छ ।
सन्धिका सबै धारा यहाँ उल्लेख गर्न त सकिँदैन तर केही धाराको बारेमा लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सोझै धावा बोलिएको छ । यस धारामा भनिएको छ– नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगट्ठा, युद्धसामग्री आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्ने छन् ।
सन्धिको यो प्रावधानलाई आदानप्रदान भएको पत्रको बुँदा नं. २ ले थप प्रष्ट पारेको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ– नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलबारुद्ध या युद्धसामग्री र उपकरण भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्ने छ । भारतीय भूभाग भएर ल्याउने यस्तो हातहतियार र गोलाबारुद छिटोछरिटो र निर्विघ्नपूर्वक परिवहनका लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने छ ।
यो प्रावधान सन्धिको धेरै अस्पष्ट र असमान प्रावधान हो । यसको बारेमा दुवै देशले फरक फरक व्याख्या गरेका छन् । यो प्रावधानअनुसार भारत वा भारतको भूमिबाट तेस्रो देशबाट यस्ता युद्ध सामग्री नेपाल ल्याउँदा मात्र सन्धिको यो धारा र पत्रको यो बुँदा आकर्षिक हुने देखिन्छ अर्थात् यस्तो अवस्थामा मात्र भारतको अनुमति चाहिन्छ तर नेपालले भारतको भूमि नभई तेस्रो देशमार्फत् हातहतियार खरिद गर्दा भारतीय स्वीकृत लिनुपर्ने देखिँदैन । यो व्यवस्थाले नेपालको आत्मसुरक्षाका लागि हातहतियारबाट सुसज्जित हुने र तेस्रो मुलुकबाट भारतीय भूमि प्रयोग नगरी हातहतियार ल्याउने सार्वभौमिक एवम् नैसर्गिक अधिकारलाई प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिए पनि भारतीय पक्षबाट भने यसको फरक ढङ्गबाट व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
भारतबाट ल्याउने हतियारमा स्वाभाविक रूपमा नै भारत सरकार अर्काे पक्ष हुने भएकले समस्या भएन तर भारतबाहेकका देशबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि हुँदै ल्याउनुपर्ने र त्यसको स्वीकृत नेपालले भारत सरकारसँग लिनुपर्ने भन्ने भारतको तर्क देखिन्छ ।
यसको अर्थ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक युद्धसामग्रीको खरिद गर्दा अर्काे देशको स्वीकृत लिएर मात्र लिने कुराले देशको शान्तिसुरक्षामा कति गम्भीर असर पार्दछ ? भारतको यो तर्कले एकातिर नेपाललाई आवश्यक पर्ने युद्धसामग्री भारतबाट मात्र खरिद गरोस् भन्ने बुझिन्छ भने अर्काेतर्फ कुनै तेस्रो मुलुकबाट खरिद गर्नुपरेमा आफूले सिफारिस गर्नुपर्ने र स्वीकृति दिएपछि मात्र खरिद गरोस् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यो धारा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नियन्त्रणको प्रयास हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यसरी सन् १९५० को सन्धिको कुनै पनि धारामा नेपालको हितमा प्रष्ट पार्ने काम गरिएको देखिँदैन । यस सन्धिको समग्र अध्ययन गर्दा भारतले नेपालमाथि आफ्नो औपनिवेशिक हैकम चलाउने नियतले काम गरेको देखिन्छ । त्यसकारण हामीले सुरुदेखि नै सन् १९५० लगायत भारतसँग भएका सम्पूर्ण असमान सन्धि खारेज गरिनुपर्दछ भनेर लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ ।
त्यसो त २००७ सालदेखि यता पनि नेपालमा थुप्रै प्रकारका परिवर्तन भए । सत्तामा विभिन्न प्रकारका लक्ष्य, उद्देश्य र रापताप फलाक्ने राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री बन्नेको होडबाजी नै चल्यो र चलिरहेको पनि हुन् तर सन् १९५० को सन्धिबाट थिचिएकी, मिचिएकी, शरीरभरि विदेशी बुटले कुल्चेर लगाएका कपडा धुजाधुजा मात्र होइन, सिङ्गो शरीरका अङ्गप्रत्यङ्ग टुक्रा परेर एक मुठ्ठी साहस मात्र रही मलाई बचाऊँ, गुहार देऊ भनेर चिच्याइरहेकी नेपाली आमाको चित्कार अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सुनेको देखिदैन । उल्टो जसले नेपाली धर्तीमाथि दैनिक आफ्ना गिद्धेदृष्टि लगाएर नेपाली आमामाथि बलात्कारको दुस्साहस गरिरहेका छन्, उनीहरूकै जुठोपुरो खाने र उनीहरूबाट नै आशिर्वाद लिएर सधैँ आफू सत्तामा टिक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यिनीहरूले के नेपाल र नेपालीको भलो चिताउलान् ? विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन ।
अझ २०५२ सालमा आफूलाई बडो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको ठेकेदार बताएर कथित जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले नेकपा (माओवादी) ले सरकारसमक्ष पेस गरेको ४० सूत्रीय मागपत्रको पहिलो बुँदामा नै सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर तत्कालीन सरकारसामु पेस गरेको थियो तर अहिले माओवादी स्वयम् पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् तापनि अहिले माओवादीको तर्फदेखि कहिँ कतै सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिको विषयमा चुइँक्क आवाज उठाएको पाइँदैन । उल्टै भारतलगायत विभिन्न शक्तिराष्ट्रको दलाली र गुलामी गरेर आफू सत्तामा रहिरहने प्रयत्न रचेको मात्र देखिन्छ । यसकारण नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्ने हो भने सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी जनता एकजुट भएर देशीय प्रतिक्रियावाद र विदेशी साम्राज्यवादको विरुद्ध सशक्त प्रकारको राष्ट्रिय आन्दोलन उठाउनु आजको आवश्यकता हो ।
