विद्यानाथ अधिकारी

१२ वैशाख २०७८ मा गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने तयारीमा थियो । गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न गठबन्धनलाई बहुमत थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएका कारण गण्डकीमा कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पार्टीको निर्णयविपरित राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा तटस्थ बसिदिए । थापाका कारण गठबन्धनलाई बहुमत पुगेन र सरकार बनाउन असफल भयो ।

कृष्ण थापालाई राजमोले पहिले संसदीय दलको नेताबाट, त्यसपछि सांसद र पार्टीबाटै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पछि जनमोर्चाका दुई जना सांसदसहितको समर्थनमा जेठ २९ गते पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा राजमोले बागलुङका दुईवटा प्रदेश क्षेत्रबाट गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचन जितेको थियो । एउटा समानुपातिक सिट पनि राजमोले प्राप्त गरेको थियो । प्रदेश सभामा तीन जना सांसद भएको जनमोर्चा निर्णायक शक्ति थियो ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्षका कारण त्यो पार्टीका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चासहित विभिन्न दलले संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेर संघर्ष अगाडि बढाइरहेका बेला गण्डकी प्रकरण भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनस्र्थापनाको आदेशविपरित फेरि ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरे । ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध बनेको पाँचदलीय गठबन्धन आज पर्यन्त विभिन्न स्वरुपमा कायम छ ।

गण्डकी प्रकरणमा गठबन्धनको पक्षमा गरेको निर्णयका कारण संघीयताविरूद्ध संघर्षरत दलमाथि भित्रैबाट प्रहार भयो । प्रदेश संरचनामा राजनीतिक दलमाथिको पहिलो प्रहारको शिकार राजमो बन्यो । पार्टीले संसदीय दलको नेता बनाएका कृष्ण थापा पार्टीकै निर्णयविरुद्ध किन उभिए, त्यो समयक्रममा खुल्दै जाला ।

यो त भयो अलि पूरानो कुरा । अब हालसालैका केही घटना हेरौँ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
यही माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटका लागि हालको सत्ता गठबन्धनले सहमतिका आधारमा उम्मेदवार उठायो । सातवटै प्रदेशमा गठबन्धनले सहजै जित निकाल्ने अवस्था थियो । किनभने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने राष्ट्रिय सभामा मतदाताको टाउको गणना गरेरै कसको मतभार कति भन्ने स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

तर, कोसी प्रदेशमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्ण सिटौलाले जित्दा माओवादीकी चम्पादेवी कार्कीले चुनाव हारिन् । त्यो सिटमा अप्रत्याशित रुपमा एमालेकी रुक्मिणी कोइराला विजयी बनिन् । अर्थात् गठबन्धनभित्रको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोट क्रस गरे । पार्टीको निर्णय र निर्देशन विपरित गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई भोट नहालेर विपक्षी उम्मेदवारलाई जिताइदिए ।

यो कुरा खाली कांग्रेसमा मात्र होइन, केही हदसम्म एमालेमा पनि लागू भएको छ । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको पक्षमा एमालेको पनि भोट आएको परिणामले देखाएको छ ।

सामान्यतया निर्वाचनमा उम्मेदवारको जित–हार स्वभाविक हो । मतदाताले कुन उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्नेकुरा स्वविवेकमा भर पर्छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाताको हकमा त्यो नियम लागू हुँदैन । उनीहरूले पार्टीको निर्देशन र ह्विप मान्नुपर्छ । किनभने पार्टीको टिकटबाट जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्तिहरु पर्टीप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ । अन्यथा त्यसले सम्बन्धित दललाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन, अराजकता पनि निम्त्याउँछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भएको ‘फ्लोर क्रस’ त्यही अराजकताको परिणाम हो । यसले गठबन्धन दलहरूभित्र पनि अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा ढिलो–छिटो प्रकट हुने निश्चित छ । प्रादेशिक संरचनाका कारण कांग्रेसभित्र देखिँदै आएको कचिंगलको परिणाम थियो, कोसीको निर्वाचन ।

केन्द्रको निर्णयविपरित मुख्यमन्त्री, सभामुख
केसी प्रदेशमा यतिबेला मुख्यमन्त्री छन् कांग्रेस नेता केदार कार्की । असोज २८, २०८० मा प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई प्रदेश सभाको यो कार्यकालको पाचौँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका थिए । नौ महिनामै पाँचवटा मुख्यमन्त्री फेरिनु आफैमा विकृत अवस्था त हो नै, त्यसमा अझ केदार कार्की पार्टी निर्णयविपरित विपक्षी दलसँगको साँठगाँठका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनले कोसीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अगाडि सारेको थियो । तर, ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ र एमालेका ३९ गरी ४७ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बने । यसरी गठबन्धन र कांग्रेसको निर्णय कोसीमा लागू भएन । पार्टी केन्द्रसँग विद्रोह गरेर बनेको सरकारले केन्द्रको निर्देशन मान्छ नै भन्ने पनि छैन । यसप्रकार कोसी प्रदेशमा गठबन्धन र कांग्रेसले पकड गुमाएको देखिन्छ, जसको प्रभाव पछिल्लो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम पनि हो ।

यस्तै, प्रादेशिक संरचनाकै कारण पार्टीभित्र विवादको बीउ रोपिएको अर्को दल हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरित पुस २४ गते राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सभामुखमा निर्विरोध चयन भए । अहिले कोसीको सभामुखलाई लिएर राप्रपाभित्र कचिंगल मच्चिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी भित्रको किचलो
प्रदेश संरचनाका कारण दलभित्र पर्ने प्रहारको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ, सत्तारुढ माओवादी केन्द्र । माओवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले गाइजात्रा नै देखिएको छ । प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता फेरबदल गरिदिएका छन् । जबकी प्रदेश संसदीय दलको नेता केवल त्यो प्रदेश सभाको सदस्य र सदस्यहरूको मात्रै नेता होइन, ऊ पार्टीको पनि नेता हो । त्यसको छनौट प्रक्रियाका हिसावले संसदीय दलभित्र बहुमत प्राप्त सदस्यको रुपमा हुन्छ । तर, अर्को समूहलाई वाइपास गरेर बलात् ढंगले गरिएको छनौट भने स्वभाविक देखिँदैन ।

यद्यपी संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने वा सरकारमा कसलाई पठाउने त्यो सम्बन्धित दलभित्रको आन्तरिक विषय हो । तर, जब सार्वजनिक पदमा व्यक्ति पुग्छ, ऊ त्यो दलको मात्रै नभएर आम चासोको विषय बन्छ । यस हिसावले अहिले माओवादीको प्रदेश सभामा भइरहेको किचलो र गुटबन्दीले त्यो दलभित्रको अराजकतालाई मात्रै प्रकट गरेको छैन, त्यसले प्रदेश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि थोरबहुत असर पार्ने निश्चित छ ।

केन्द्रको पकडबाहिर मधेश सरकार
मधेश प्रदेशमा यतिबेला जनता समाजवादी दलको नेतृत्व छ । जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । मधेशमा कस्तो सरकार बनाउने वा कसलाई अघि सार्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय राजनीतिका निर्णायक शक्ति मानिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको हातमा छैन । जबकी मधेशमा विभिन्न खाले विखण्डनकारी शक्तिहरु हावी छन् ।

त्यस्तो ठाउँमा केन्द्रको पकड झनै बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, केन्द्रीय पार्टीहरुले मधेशमा पकड गुमाउँदै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक दलहरूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था नहुनु भनेको विखण्डनकारी शक्तिलाई बल पुग्नु हो ।

खासमा संघीयताको वकालत पूर्वी तराई (हालको मधेश प्रदेश) केन्द्रित दलहरूबाटै भएको हो । मधेशवादी दलहरूले नेपालको २०७२ सालको संविधानलाई अझै स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरू बेला बेलामा नेपालबाटै तराईका २२ जिल्ला टुक्राएर अलग राज्य बनाउने धम्की दिइरहेका हुन्छन् । भारतीय नाकाबन्दीलाई आफैँले गरेको भन्न पुग्छन् । संविधानमा कतिपय राष्ट्रघाती संशोधनको माग गरिरहेका छन्, जुन भारतीय साम्राज्यवादी दबाबसँग मेल खान्छ ।

यद्यपी नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतीय दबाबसामु झुकेर कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । जस्तो कि, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता त्यस्ता उदाहरण हुन् । अझ संविधानमा संशोधन पूर्ण नभएको उनीहरूको ठहर छ । प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त बनाउने र केन्द्रले हस्तक्षेपमुक्त बनाउने उनीहरूको प्रयास खतरनाक छ ।

यो अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको पकडबाहिर प्रदेश सरकार हुनु निश्चय नै देशको भविष्यका लागि सुखद होइन ।

नयाँ क्षेत्रीय दल उदयको सम्भावना
पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९ ले कतिपय अप्रत्याशित परिणाम ल्याइदिएको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा नयाँ दलहरूको उदय भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय संसदमा चौथो शक्ति बनेको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिमी क्षेत्रमा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बलियो बनेर उदाएको छ । यस्तै, आगामी दिनमा अन्य कतिपय दलहरूसमेत उदाउने संकेत देखा परेको छ ।

पुराना दलको विकल्पमा नयाँ दल आउनु, पुराना नेताको विकल्पमा नयाँ नेता उदाउनु नराम्रो होइन, तर ती दल वा नेताका एजेण्डा कस्ता छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा विखण्डनकारी दलको उदय हुनु र प्रदेश तहमा तिनको पकड हुँदै जानु निश्चय नै राम्रो संकेत होइन ।

निष्कर्ष
भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपाल सम्वेदनशील राष्ट्र हो । आन्तरिक रुपमा विभिन्न जाती, भाषा, धर्म, फरक भैगोलिक क्षेत्रको मनोविज्ञान र बाह्य रुपमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर जोन’ का कारण नेपालले जहिल्यै सचेततापूर्व कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । मुलतः राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले गर्ने निर्णय परिपक्व र सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।

नेपालमाथिको विभिन्न खाले बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध जनताले संघर्ष गरेरै देश बचाएका हुन् । पछिल्लो समय जातीय राज्य बनाउन खोज्ने षडयन्त्रविरुद्ध समेत जनताले संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय शक्तिहरू क्षीण बन्दै जानु र जातीय, क्षेत्रीय शक्तिको उदय हुँदै जानु राम्रो संकेत अवश्य होइन ।

प्रादेशिक संरचनाका कारण राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचलो र विग्रहको बाटोमा अग्रसर भइरहेका देखिन्छन् । यसले भविष्यमा ल्याउने परिणाम भयावह हुन सक्छ ।