काठमाडौँ । अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी)
बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने कार्यविधि–२०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नुपर्दैनथ्यो । बिमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बिमा बोर्डले ब्यहोर्ने गर्दछ ।
उहाँले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताउनुभयो ।
‘बिमितले अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’
उहाँका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैयासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुनपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ शैयाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवम् सामुदायिक अस्पतालमा लागु हुने छ ।
गरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नुनपर्ने) लागु नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बिमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् ।
२०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागु गरिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले नि:शुल्क उपचार सेवा पाउने छन् ।
