सञ्जीवकुमार श्रेष्ठ

व्यक्ति जन्मछ; वयस्क हुन्छ; वृद्ध हुन्छ र कालगतीले मृत्यु हुन्छ । यो स्वाभाविक जन्ममृत्युको प्रकृया हो ।

व्यक्तिको परिभाषा : कुनै एक जना मानिस बुझाउनेलाई व्यक्ति भनिन्छ तर दर्शनशास्त्रले सजीव वा निर्जीव दुवैलाई व्यक्ति मानेको छ ।

नेपालको कानुन सम्बन्धमा : व्यक्तिलाई दुई भागमा विभाजन गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । प्रथमत: प्राकृतिक व्यक्ति र दोश्रो कानुन व्यक्ति ।

प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा कानुनी मान्यता पाउँछ भने निज जीवित रहेसम्म कानुनबोजिम दिएका अधिकार उपभोगसमेत गर्न पाउँछ । व्यक्ति पनि सक्षम, असक्षम र अर्धसक्षम हुन्छन् भनी कानुनमा परिभाषा गरिएका छन् तापनि व्यक्तिको के कस्तो अवस्था, कारणबाट बेपत्ता, बिपत् वा दुर्घटना भई कति समयभित्रमा निज व्यक्तिलाई मृत भएको घोषणा गर्न सकिन्छ ? सो मृत्युलाई को, कसले, के कस्तो कानुनी आधार प्रक्रियाबाट मृत घोषित, कुन न्यायिक निकायबाट घोषणा गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हेरौँ ।

सन्दर्भ देश नेपालबारेमा हाम्रो देश पिछडिएको गरिबी मुलुकमा पर्दछ । यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर भएको कारण हरेक कुरामा परनिर्भरता हुनुपरेको छ । एक छाक खान, एक सरो लुगा लगाउने सपनादेखि हाम्रो बाजेबराजुको पालादेखि नै नेपालीहरू रोजगारका लागि कहिले बर्मा त कहिले भारतमा काम गर्न त कैयौँ भारतीय सेनामा भर्ती भएका छन् भने अहिले आएर एसियन, युरोपियनलगायतका देशमा रोजगारका लागि युवाहरू बिदेसिएका छन् । सोही रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सबाट हाम्रो देश चलिरहेको छ ।

हाम्रो देशका कैयौँ घरमा कसैको घरमा बाजेबजै त कसैको बाबाआमा, कसैको दाजुभाइ, त कसैको छोराछोरी घरबाट काम निस्की बेपत्ता भएको त कतै कामको खोजीमा विदेशमा गई उक्त ठाउँबाट नै बेपत्ता हुने वा कुनै बिपत् वा दुर्घटना परी मृत्यु भएको कुरा कसैलाई थाहा छ भने कसैलाई थाहा छैन । उक्त व्यक्तिको बेपत्ता, बिपत् वा दुर्घटनाको मृत्यु भए/नभएको कारणले कैयौँ घरायसी व्यावहारिक काम तथा न्यायिक वा अर्धन्यायिक क्षेत्रका काम रोकिएर कैयौँ व्यक्तिले दु:ख पाएको अवस्था छ ।

कानुन र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवम् आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध कायम राख्नका लागि जारी नेपालको संविधान धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७४ भदौ १ गते देखि लागु हुने गरी जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता–०७४ को भाग˗२ व्यक्तिसम्बन्धी कानुन, परिच्छेद˗१ प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३० देखि ४१ मध्य दफा ४० र ४१ मात्र यसबारेमा उल्लेख छ ।

उक्त संहिताबाहेक अन्य ऐनकानुन वा नियममा जे जस्तो व्यवस्था भएता पनि उक्त संहिताको दफा ४० मा मृत्यु भएको मानिने र ४१ मा अन्याय परेका व्यक्तिले उजुरी गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा छ ।

कुनै पनि व्यक्ति घरपरिवारलाई जानकारी नदिई लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता वा हराएमा सोबारेमा घरको परिवारले १२ वर्षसम्म कुनै खबर जानकारी नपाएमा उक्त व्यक्ति ज्युँदो छ भन्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनले मृत्यु भएको व्यक्ति भनी मानिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, उमेर ८० वर्ष पूरा भएको वृद्ध व्यक्ति बेपत्ता वा हराएमा पाँच वर्षभित्र उक्त व्यक्ति नभेटिएमा निज व्यक्तिको मृत्यु भएसरह कानुनले मान्ने छ भने युद्ध भएको वा युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकहरू युद्धविराम भएको मितिले चार वर्षभित्र र वायुयान, पानिजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए उक्त वायुयान, पानिजहाज वा अन्य सवारीसाधन दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्पर्कमा नआए वा फेला नपरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने छ ।

कुनै दुर्घटनामा कुनै व्यक्ति परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति वा सँगैको यात्रा गरेको व्यक्ति जीवित रहेको भन्ने फेला नपरेमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि कानुनत: सोही बखत मृत्यु भएको मान्नुपर्ने छ साथै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिने छ ।

तर कुनै खास प्रयोजनका लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत् जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ, सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिने छ ।

कुनै व्यक्ति घरको परिवारलाई जानकारी नदिई घरदेखि वा कतै गई हराएमा वा बेपत्ता वा दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी हराएको वा बेपत्ता वा दुर्घटना भएको मिति, ठेगाना, के कारणले र आधारसहित निजको घरपरिवारनजिकको नाताको सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो हराएको बेपत्ता वा दुर्घटना भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको हो भन्ने न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्ने छ ।

अदालतबाट न्यायिक घोषणाको आदेश भई मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति पछि जिउँदो वा जीवित रूपमा फर्की आएमा उक्त अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी स्वयम् आफै निवेदन गर्न पाउने छ ।

त्यस्तै, न्यायिक घोषणा आदेशमा मृत्यु भएको मिति र न्यायिक घोषणा भएको मिति फरक पर्न गएमा उक्त न्यायिक घोषणा भएको मिति संशोधन गरिपाऊँ भनी निजको हकदारले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अदालतले न्यायिक घोषणा आदेश संशोधन तथा बदर गरिदिन सक्ने छ ।

एवम् प्रकारले जीवित विवाहित पत्नीले त्यस्तो न्यायिक घोषणा अदालतबाट आदेश भएपछि अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरेमा न्यायिक घोषणा भएको व्यक्ति वा पतिसँग पुन: पतिपत्नीको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । न्यायिक घोषणा भएको मृतक व्यक्तिको कानुनबमोजिम अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन । मृत्यु भएको नयाँ मिति कायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक घोषणाबाट भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन भने भएको कामकारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको कानुनबमोजिम प्राप्त हकहित वा सरोकारमा कुनै असर पर्नेसमेत छैन ।

माथि उल्लेख भएकामध्य मृतकको न्यायिक घोषणा भएको वा भइसकेको अवस्थामा निज व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की आएमा त्यस्तो कामकारबाहीउपर आफूलाई चित्त नबुझेमा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र उजुर दिई उक्त न्यायिक घोषणा बदर गर्न सक्ने छ भने सोबाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो कामकारबाही भए/गरेको मितिले छ महिनाभित्र उजुर गर्न सकिने छ भनी अन्यायमा परेका व्यक्तिको हकमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अब हेरौँ, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ४० मा भएको कानुनी व्यवस्था बारेमा ।

४०. मृत्यु भएको मानिने
(१) कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो ब्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने छ तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने छ :

(१) असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष ।
(२) युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्ष ।
(३) दुर्घटना भएको वायुयान, पानिजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत् मृत्यु भएको मानिने छ ।

(३) कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिने छ तर कुनै खास प्रयोजनका लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत् जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ, सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिने छ ।
(४) कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै बिपत् वा दुर्घटनामा परेकाले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुतप्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरिपाऊँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरिपाऊँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्ने छ तर†
(१) कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणापछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुन: स्थापित हुन सक्ने छैन ।
(२) मृत घोषित व्यक्तिको कानुनबमोजिमको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।
(३) मृत्यु भएको नयाँ मिति कायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक घोषणाबाट भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।
(४) खण्ड (३) बमोजिम भएको कामकारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको कानुनबमोजिम प्राप्त हकहित वा सरोकारमा कुनै असर पर्ने छैन ।

त्यस्तै दफा ४१ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा ।

४१. हदम्याद
यस परिच्छेदबमोजिम भए/गरेको कामकारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले देहायबमोजिम नालिस गर्न सक्ने छ :
(क) दफा ३६ को अवस्थामा त्यस्तो कामकारबाही भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र,
(ख) दफा ४० को उपदफा (५) को अवस्थामा त्यस्तो कामकारबाही भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो कामकारबाही भए/गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।