काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेबारे आफूले नसोचेको बताएका छन् ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा माघभित्र सबै मन्त्री हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरेका हुन् ।

कोप २८ मा सहभागी भई स्वदेश फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै त्यसको चर्चा चलेका भन्दै उनले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए ।

‘कोप–२८ प्रभावकारी र परिणाममुखी
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ‘कोप’ २८’ प्रभावकारी र परिणाममुखी भएको बताएका छन् ।

उनले यस पटक नेपालले आफ्ना ‘एजेन्डा’ प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नुपरेकाले त्यसबापतको क्षतिपूर्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलेले नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त देशको सूचीमा समावेश गरिएको आफूलाई जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

जलवायु वित्तमा नेपाल प्राथमिकता प्राप्त देशको सूचीमा परेकाले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग प्राप्तिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई यस पटक नेपालका तर्फबाट सघन रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताए । महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि जलवायु मुद्दामा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनेको उनले बताए ।

सम्मेलनमा क्रममा नेपालको आफ्नै नेपालमण्डपसमेत पहिलोपटक राखिएको र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ छलफलको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । नेपाली मण्डपमा यस क्षेत्रका जानकार, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाले मेहनतका साथ आफ्ना विषय प्रस्तुत गरेका उनले बताए ।

कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो अधिकारको विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको जताततै प्रशंसा भयो । यो समान्य छैन ।’ हिमाल, पहाड र नेपाल भनेर नै सूत्रबद्ध रुपमा चर्चा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्मेलन सफल भएको उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा सहभागी क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनामा सघाउन पाएकामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले हर्ष प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।