काठमाडौँ । भाषा आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमतर्फ कुनै बजेट विनियोजन नभएपछि लोपोन्मुख भाषाको अध्ययन, अभिलेख, संरक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएका छन् ।
कार्यक्रमतर्फ बजेट नहुँदा आयोगका आठ पदाधिकारी र ४९ कर्मचारी कामविहीन जस्तै भएका छन् ।
नेपालको संविधान जारीपछि स्थापित आयोगमा सदस्य नियुक्त नहुँदा सुरुका चार वर्ष अध्यक्ष डा लवप्रसाद अवस्थीको एकल नेतृत्वमा क्षेत्रगत काममा आधारभूमि तयार भएको थियो भने हाल अध्यक्ष अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर र सात सदस्य पूर्ण भएपछि कार्यक्रम र बजेट शून्य हुनु विडम्बनापूर्ण भएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासोे छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण हरेक निकाय र क्षेत्रमा नेपाल सरकारको बजेट कटौती भए पनि केही न केही कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुने गरेकामा यस आयोगलाई कार्यक्रमतर्फ शून्य बजेट हुनु आफूहरूका लागि आश्चर्यको विषय बनेको अध्यक्ष डा ठाकुरले बताउनुभयो ।
आयोगले बजेट नहुँदा शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण र व्याकरण लेखन कार्यसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै साधनस्रोतको अभावमा भाषिक सर्वेक्षण, मातृभाषाको प्रयोगको सम्भव्यता अध्ययन, विद्यालयमा भाषिक नक्साङ्कन, लोकवार्ता सङ्कलन, समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण, नेपाली भाषाको अध्ययन, शास्त्रीय भाषाको अध्ययन, नेपालमा प्रचलित लिपिहरूको अध्ययन, साङ्केतिक भाषासम्बन्धी कार्यक्रम, भाषासम्बन्धी प्रचारमुखी श्रव्यदृश्य सामग्री, भाषिक इतिहास लेखन, भाषिक पाठ सङ्कलन, भातृभाषाका शिक्षका लागि पाठ्यसामग्री निर्माण, विगतका अध्ययनको प्रकाशन र प्रबोधीकरणका काम हुन सकेका छैनन् । (रासस)
